‘भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु सार्वजनिक गर्दा मुद्दा लगाइयो’ : मेयर खड्गबहादुर फागो
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • मङ्लबार, साउन २८, २०७६
  • काठमाडौँ

विराटनगर उच्च अदालतले उर्लाबारी नगरपालिकाको नगर सभाद्वारा पारित भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएकोप्रति मेयर खड्गबहादुर फागोले दुख व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मेयर फागोले अदालतको आदेसपछि नगर परिषदका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा र दैनिक सेवा प्रवाहमा नगरवासीहरुमा पर्ने असुविधाका कारण आफूलाई दुखी बनाएको बताए।

मेयर फागोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण नगरवासी महानुभावहरुमा नगरको विकासमा सदाझैँ यो समयमा पनि नगरपालिकालाई साथ सहयोग गरिदिनु हुन अपील गर्दै तपाईंहरुलाई पर्न जाने असुविधाको क्षणमा संयम भई बसिदिनु हुन आग्रह गर्दछु।’ ‘नगरपालिकाको मिति २०७६/०३र२९ गतेको निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू भनी उच्च अदालत विराटनगरबाट प्राप्त आदेसलाई पालना गर्नु मेरो दायित्व हो,’ मेयर फागोले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तथापि नगर प्रमुखको हैसियतमा नगर विकास योजना तत्काल कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्दा नगरवासीमा पर्न जाने असुविधाका विषयमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ। म यसबाट अत्यन्त दुखी छु।’

मेयर फागोले नेपालको संविधानको धारा २१८ अनुसार उर्लाबारी नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ बमोजिम पहिलो पटकको बैठकमा ५१ प्रतिशत सदस्य तथा दोस्रो बैठकमा सूचना हुुँदा हुँदै पनि गणपुरक संख्या नभएमा दोस्रो पटक बोलाईएको बैठकमा कार्यपालिकाको एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठक गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउदै सोही अनुसार कार्य गरेको बताएका छन्।

आफू एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने संकल्पका साथ जनप्रतिनिधिहरुका कर्तुतहरु सार्वजनिक गर्दै आफू अगाडि बढिरहेका कारण यसबाट आत्तिएकाहरुले मुद्दा हाल्ने काम गरेको मेयर फागोको भनाइ छ।

‘केही जनप्रतिनिधीहरू अनुदानमा दिएको बीउ बोका काटेर खाने, अनुदानमा दिइएको मकै बेच्ने, विपन्न परिवारका लागि लक्षित कार्यक्रम धनीमानी र आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरेपछि मैले यसको विरोध गरेको थिएँ,’ मेयर फागोेले भने, ‘यो मुद्दा यसैको उपज हो । मेरो साथमा जनता छन्, म रत्तिभर डगमगाउने छैन।’

नगर सभामा कार्यपालिका बैठकबाट मेयर खड्गबहादुर फागोले एकलौटी निर्णय गरेर ल्याएको भन्दै उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उपप्रमुख भण्डारीसहित नेकपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु मचिन्द्रकुमार कार्की, लक्ष्मीनारायण धिमाल, कुलबहादुर कार्की, बमबहादुर फ्याक लिम्बु, सन्तकुमारी बिक, कृष्णमाया कडेरिया, हुकमाया श्रेष्ठ, पुर्णमाया परियार, चन्द्रा डाँगी ,कृष्णबहादुर बर्देवा, धनराज धिमाल र छबिलाल धिमाल सहितले एक साताअघि कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएर मात्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई कार्यपालिकाका ६ जना सदस्यहरु मात्रले निर्णय भई आएकोमा उक्त बैठकको निर्णय तथा नगरसभाको वैधानिकता विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको उत्प्रेषण परामादेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकिदिएको कार्यविधि बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएकाले उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयमा सहभागी छ जना मात्र रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिति २०७६ असार २९ गते भएको निर्णय हाललाई कार्यन्ययन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ।

मेयर फागोद्वारा जारी विज्ञप्ति :