अर्बौं रुपैयाँ करछली प्रकरणका मुख्य पक्षधर एनसेलले दियो यस्तो प्रतिक्रिया
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • बुधबार, भदौ २५, २०७६
  • काठमाडौँ

अर्बाैं रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छलेको आरोप खेपिरहेकाे नीजि क्षेत्रको मोवाइल सेवा कम्पनी एनसेलविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोधका आवाज घनिभूत बन्दै गइरहेको अवस्थाका बिच संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एनसेलका कार्यकारी प्रमसुख अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरेले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकोले केही बोल्न नमिल्ने बताए । कम्पनीको प्रमुख भएपछि कम्पनीमाथि निरन्तर प्रहार भइरहँदा पनि चुप बस्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा सीईओ घिमिरेले भने, ‘यो विषयमा बोल्ने काम मेरो होइन, हाम्रो कम्युनिकेशन हेडसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’

घिमिरेकै सिफारिसमा एनसेलका सूचना प्रमुख विशाखा खड्काले एनलेल लाभकर प्रकरणबारे यसो भनेकी छन् । सडकदेखि सदनसम्म एनसेलन पूँजीगत लाभकर छलेको विरोधमा आवाज व्यापक बन्दै गइरहेको अवस्थामा छ, व्यापारमा के कस्तो असर परेको छ ? भन्ने अनलाइनपाना डटकमको जिज्ञासामा खडकाले भने, ‘व्यापारको कुरा अहिले नगरौं, एनसेलको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेको हुनाले बोल्न मिल्दैन । जे बोल्नुपरे पनि त्योबेला मुख खोलुँला ।’

एनसेल लाभकर प्रकरणबारे न्यायालयले फैसला गरिसकेको अवस्थामा बजारमा बोलेको विषयलाई लिएर बोल्न कर नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले एनसेललको आय २०१९ को पहिलो ६ महिनामा भण्डै ६ प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ । यो घाटा २०१८ को सोही अवधिसँगको तुलानामा देखिएको हो ।

आजियाटाले आफुअन्र्तगतका कम्पनीहरुको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक विवरण गत साता सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार गत आ.व.बाट लगाईएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आम्दानीमा भएको कमीले गर्दा एनसेलको कुल आयमा असर गरेको दाबी गरिएको छ ।

एनसेल पूँजीगत लाभकर प्रकरण के हो ?

एनसेल बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा संचालित नीजि क्षेत्रको मोवाइल सेवा कम्पनी हो । सरकारका ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेल खरिदबिक्रीबाट हुन आउने राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी कर एनसेलले तिर्न आटेर गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालय एनसेलविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।

त्यस मुद्दामा २०७५ माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर बजराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु मीरा खडका, टंकबहादुर मोक्तान, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित पाँचजनाको पूर्ण इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व शेयर खरिद–बिक्रीबापतको क्यापिटल गेन ट्याक्स (पूँजीगत लाभकर) एनसेल र आजियाटाबाटै उठाउन आदेश फैसला दिएको थियो । आजियाटा एनसेलको संचालक अन्तर्राष्ट्रिय (मलेसिया) कम्पनी हो ।

सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयबाट माघ २८ गते त्यो दिनसम्ममा एनसेलले सावाँ रकममात्र ६१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हिसाब निकालिएको थियो । त्यसमा ब्याज जोड्दा ७५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउने बताइएको थियो ।

त्यसपछि पनि एनसेल र आजियाटाले पूँजीगत लाभकर शेयर बिक्रीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने भन्दै तिर्न मानेन र कर निर्धारण विधि नै नमिलेको भन्दै पुनर्वालोकन गर्न माग गर्दै माघ २३ को आदेश बदर गर्न उत्प्रेषण आदेशको मागसहित एनसेल सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्न पुगेको थियो । त्यसबेलासम्म ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ बैशाख ३ गते नै त्यसबेलासम्मको लाभकर सावाँ ब्याज रकम गरी ७५ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो । जुन रकम कार्यालयबाट तोकिने विद्यमान कर प्रणालीअन्तर्गतको बताइएको थियो ।

एनसेलले दर्ता गरेको उत्प्रेषण आदेश माग निवदेनमाथि बहस पटकपटक सर्दै आइरहेको अवस्थाबीच यही भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्णइजलासले निवेदक एनसेलले माग गरेबमोजिम नै लाभकर निर्धारण पक्रिया पुनर्वालोकन गर्नुपर्ने फैसला गिरेको थियो । तर सो फैसला प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई उल्ट्याएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको हो । विरोध देशभर फैलिँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका दर्जनौ. सांसदहरुले एनसेल लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०७६ भदौ ९ गते नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय एनसेलको पक्षमा ‘विवादस्पद फैसला’ गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण पूँजीगत लाभकर चुक्ता तिर्न माग गरेका छन् ।

चुक्ता तिर्न अटेर गरिए कम्पनी बन्द गर्न र राज्यलाई थप घाटा हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल फैसलाको पुनर्अपिल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । माग गर्नेहरु सांसदहरुमा देवप्रसाद गुरुङ, डा. डिला संग्रौला, संजयकुमार गौतम, देवेन्द्रराज कँडेललगायत छन् । सांस गुरुङ र गौतमले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भदौ ९ गर्ते सर्वोच्च अदालतले गरेको एनसेलको पक्षको फैसलाबारे समितिमा छलफलको विषय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । जवाफमा कानूनविद्सँग रायसल्लाह लिएर विषय टुंग्याउने वचन समितिका सभापति सांसद कृष्णभक्त पोखरलले दिएका छन् ।

एनसेल लाभकर प्रकरणमा पहिलल्यै सर्वोच्च अदालतबा प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलालाई बदर गर्ने गरी भएको पछिल्लो फैसला दिने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग संसदमा बाम्बार उठाइरहेका छन् । अर्बौ रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै विरोधमा आक्रमक बन्दै आइरहेको विप्लप नेकपाले एनसेलमाथि थप कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आइरहेको छ ।

एनसेलकाे सीम बहिष्कार अभियान चलाइक्रहेका बेला कर नतिरेसम्म बन्द गर्न माग अगाडि सार्न थालेका छन् । ‘कि एनसेलले कर र्तिुपर्यो, कि त बन्द गुर्नपर्यो’ सांसद डा. संग्रौलाले भनिन् ।