नेपाल बारले एनसेलको करबारे सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्ने
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • बुधबार, भदौ २५, २०७६
  • काठमाडौँ

विवादित एनसेलको लाभकरसम्बन्धी भदौ ९ मा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले समिति गठन गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा उपलब्ध कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजक, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे र बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल सदस्य छन् । समितिले फैसलाको धरातलबारे अध्ययन गरी बारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । बुझाइनेप प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलको कर विवाद फैसलाबारे बारले संस्थागत धारणा तय गर्नेछ ।

अर्याल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । बारले यसअघि नै उनकै नेतृत्वमा ‘विकृतीविहीन न्यायपालिका’बारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन न्यायपालिकाको सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

राज्यलाई १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर नोक्सान हुने गरी सर्वोच्चको पहिलेको आदेशविरुद्ध हुने गरी भदो ९ मा एनसेलको पक्षमा फैसला दिने न्यायाधीशरुमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने संसद बैठकमा माग भइरहेका बेला बारले गठन गरेको फैसला अध्ययन समितिलाई महत्वसाथ हेरिएको छ ।