यस्तो रह्यो काँग्रेसको एक वर्ष : विवादै विवादका चाङ
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • शुक्रबार, चैत्र २९, २०७५
  • काठमाडौँ

आगामी आइतबारबाट २०७६ साल सुरु हुँदैछ । २०७५ साल सुरु हुनुअगावै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत ग्रहण गरेको नेपाली काँग्रेसले एक वर्षको अवधिमा के कस्ता काम गर्यो ? काँग्रेसको एकवर्षे कार्यअवधिका कामकारवाहीको समीक्षा गर्न प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी भूमिका

गत निर्वाचनमा प्रदेश २ मा प्रतिपक्षीको स्थानसमेत गुमाएको काँग्रेस ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये काँग्रेसले जम्मा २६६ वटा स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको छ ।

तर काँग्रेसबाट उल्लेख्य काम न प्रतिपक्षमा देखिएको छ न सरकार सञ्चालनमा नै । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणीकर्ता र कैयौँ पटक सरकारको बागडोर सम्हालेको काँग्रेसको ०७५ सालमा निकै अलमल पर्यो ।

मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि २०७० को चुनावमा पहिलो पार्टी भएको र दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको काँग्रेस यतिबेला बाटो बिराएको बटुवा जस्तै भएको छ ।

कसैले बाटो देखाउला कि भन्ने आश गरेर बस्नु र जसले जता बाटो देखायो उतै कुद्नुपरिरहेको काँग्रेसको अहिलेको तीतो यथार्थ हो । काँग्रेसको अबको राजनीतिको मुद्दा के हो रु राष्ट्रिय राजनीतिको उसको लाइन के हो रु भन्ने कुरामा नागरिक मात्रै होइनन् काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरु पनि अन्यौलमा छन् । चुनावमा एजेन्डाविहीन देखिएको काँग्रेसले यो एक वर्ष एजेन्डाबिनै बितायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुखद् हुन पुगेको छ ।

किनभने संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे दुवैजना नेकपाका नेता हुन् । संवैधानिक परिषद्को सदस्य उपसभामुख पनि हुने भएकाले काँग्रेसको जोड संविधानअनुसार उपसभामुख लिनेतिर हुनुपर्नेमा केही नियुक्तिमा भाग खोजेको देखियो ।

यो विषय कुरा उठे र बिचैमा हराए । पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका देउवाको ‘वाकओभर’ गरेको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । संविधानले जहाँजहाँ प्रतिपक्षको उपस्थिति खोजेको छ, त्यहाँत्यहाँ सरकारका नेताले प्रतिपक्षलाई पेलेका छन् । तर आन्तरिक झगडामा व्यस्त प्रतिपक्षीले एउटै स्वरमा यसको विरोधसम्म गरेको पनि देख्न– सुन्न पाइएको छैन ।

मुलुकको भरलाग्दो लोकतान्त्रिक शक्तिका गृहकलहले अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । यो कलहको कारण न कुनै नेताले बुझेको छ, न कार्यकर्ताले । कुनै बेला यो पार्टीमा एकातिर कोइराला र बाँकी अर्कातिर देखिन्थे । नेता गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई पन्छिएपछि पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्वमा चलेको थियो । गिरिजाबाबुको निधनपछि सुशील कोइरालाले त्यो विरासत धान्ने प्रयत्न गरेका हुन् ।

अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टी नेतृत्वमा जटिल समस्या भएको छ । उनी न नेतृत्व छाड्ने स्थितिमा छन्, न त यसलाई धान्ने शक्ति नै उनमा देखिएको छ । पार्टीका विभिन्न निकाय ६०–४० को अनुपातमा गणेशप्रवृत्तिका पात्रले स्थान पाउँदै आएका छन् । सभापति देउवाले कुनै जनपक्षीय योजना अगाडि सार्न सकेनन् ।

तर काँग्रेसलाई समय सुहाउँदो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने समूहले भागबण्डाकै आसमा बस्यो । सरकारको हकमा जसरी काँग्रेस भागबण्डामा लिप्त भयो, त्यसैगरी काँग्रेसको विपक्षी कित्ता पनि भागबण्डामै लिप्त हुन पुगेको देखिन्छ । काँग्रेसमा भागबण्डा मिल्दा चाट्ने नमिल्दा काट्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।

अब काँग्रेसको एक वर्षे आन्तरिक गतिविधिसँग देखिएका विवाद:

निर्वाचन समीक्षा

काँग्रेसले ०७४ चैत ९ गतेदेखि ०७५ वैशाख १६ गतेसम्म प्रदेश एवम् सङ्घीय तहको निर्वाचन भोगेको लज्जास्पद पराजयको विषयमा समीक्षामा गरेको थियो । निर्वाचन समीक्षाको प्रयोजनका लागि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने र निर्णयमा के लेख्ने भन्ने विवाद निरुपणमै समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

पार्टीको अस्वाभाविक पराजयपछि विधान विपरीतका संसदीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, सभापतिको कार्यशैली जिम्मेवार भएको भन्दै सभापतिले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको तर्क थियो । तर निर्णयमा भने हारको प्रमुख कारण तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको गठबन्धनलाई लिइयो । यस्तै हारको जिम्मा केन्द्रीय समितिमाथि थुपारिएको थियो ।

उक्त बैठकले जिल्ला सभापति भेला ०७५ जेठ महिनाको अन्तिम सातामा गर्ने, जिल्ला सभापति भेला एवं गाउँ र नगरपालिका तहसम्मका पार्टीको साङ्गठनिक संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामार्फत राय सुझाव सङ्कलन गरी पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधनलगायत कार्यको तयारी गरी ०७५ भाद्र महिनामा महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने भनेको थियो । तर महासमिति बैठक भने मङ्सिरमा बसेको थियो ।

विवाद

निर्वाचन समीक्षाप्रति अन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्रले छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । काँग्रेस पार्टी पराजयको जिम्मा कसले लिने भन्ने विवाद अझै कायमै छ । विभिन्न कार्यक्रममा नेताहरुबीच अझै पनि पराजयको विषयलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप जारी छ ।

१ : पदाधिकारी मनोनयन

सभापति देउवाले करिब २६ महिनापछि विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहाुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई क्रमशः उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा मनोनित गरेका थिए । पार्टी विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मानोनित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विवाद

पादधिकारीको व्यापक विरोध भयो । संस्थापन इतरपक्षका नेताहरुले पदाधिकारी मनोनयन २ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै २ वर्षपछि विधान विपरीत मनोनित गरेको आरोप लगाएका थिए । साथै निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा मनोनित गर्नु नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।

२ : जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला

गत असार ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौँडामा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला भएको थियो । भेलाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकाल्दै २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको थियो । भेलालाई अन्तिममा सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति देउवाले गएको निर्वाचनमा टिकट वितरणका क्रममा केही त्रुटि भएको स्वीकारेका थिए ।

यता वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले पार्टीभित्र छुट्टै गुट नचलाएको बताउँदै पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउनका लागि मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्ने बताएका थिए । यस्तै सभापतिहरुको भेलाले आगामी दिनमा पार्टीको सङ्गठनलाई थप सबल, सदृढ, आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फ काम सुरु गर्ने अठोट पनि व्यक्त गरेको थिए ।

विवाद

तर जिल्ला सभापतिहरुको भेला पनि विवाद रहित हुन सकेन । जिल्ला सभापतिको भेलामा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल एक ठाउँमा उभिए पनि पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भेला बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले कार्यक्रममा आफूहरुलाई सम्बोधनको वातावरण नमिलाएको भन्दै भेला सुरु भएको केही समयमै काठमाडौँ फर्किएका थिए । जिल्ला सभापतिको भेलामा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच पदीय ‘साँठगाँठ’ भएको चर्चा पनि चलेको थियो ।

३ : विधानविपरीत जिल्ला सभापतिहरुको ककनी भेला

पार्टी परिमार्जन तथा संशोधन विधानमा आफ्ना माग घुसाउनका लागि दबाब स्वरूप मङ्सिर १२ गते नुवाकोटको ककनीमा जिल्ला सभापतिहरु भेला भएका थिए । भेलाले भेलाले पार्टीको विधान मस्यौदाबारे २४ र समसामयिक राजनीतिका विषयमा १४ वटा गरी ३८ बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको थियो ।

उक्त भेलाले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई हटाएर सबै नेताहरु बुथबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नहुने जोडदार माग उठाएको थिए ।

विवाद

स्वस्फूर्त रुपमा भेला भलाएका जिल्ला सभापतिहरुको निर्णयलाई काँग्रेसले चिन्दैन भन्दै सभापति देउवाले जिल्ला सभापतिहरुको सुझावपत्र समेत ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले सुझावपत्र बुझ्न इन्कार मात्र गरेनन्, सुझावपत्र दिन आएका जिल्ला सभापतिलाई ‘अपमान’समेत गरेका थिए । यो विवाद पार्टी महासमिति बैठकमा समेत देखापरेको थियो ।

४ : गच्छदारको व्यवस्थापन

सभापति देउवाले कात्तिक २० गते संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टीको उपसभापति नियुक्त गरेका थिए । २० गते पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गच्छदारलाई उपसभापतिमा नियुक्त गरेको थियो । ०७४ असोज २९ गते उनले आफ्नो नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेसमा मिसाएका थिए ।

विवाद ५ स्संस्थापन पक्षले गच्छदारको नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको थियो । काँग्रेस विधानअनुसार एक जना उपसभापति रहने व्यवस्था छ । जसमा निधि पहिले नै उपसभापति थिए । उपसभापति हुन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ प्रावधान पनि छ ।

तर गच्छदारका हकमा यी दुवै कुरा लागू भएनन् । निर्णय पर्दा पनि विधानमा रहेको बाधाअड्चन फुकाउको प्रावधान प्रयोग गरी गरिएको थिएन । संस्थापन पक्षले राजनीतिक निर्णयको लेपन लगाएको थियो, जसमा संस्थापन इतरपक्षले पार्टी विधि विधानअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै विरोध गरेको थिए ।

५ : महासमिति बैठक

काँग्रेसले लामो समयपछि गत मङ्सिर २८ गतेलाई महासमिति बैठक बोलाएको थियो । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाहेक प्रत्येक एक वर्षमा महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । तर देउवाले आफू पार्टी सभापति भएको ३४ महिनापछि महासमिति बैठक बोलाएका थिए ।

उक्त बैठक पार्टीको विधान संशोधन, राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको थियो । साथै पार्टी पराजयको समक्षी पनि गरिएको थियो । ४ दिनका लागि बोलाइएको बैठक १० दिनसम्म चलेको थियो । अन्ततः पुस ८ गते सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा परित भएका थिए । जसमा १४ पार्टी पदाधिकारीसहित १६७ केन्द्रीय कार्यसमिति रहने निर्णय भएको थियो ।

यता महासमितिको समापन समारोहमा जिल्ला सभापतिको माग केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सम्बोधन गर्ने सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले मौखिक प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका थिए ।

विवाद

महासमिति बैठक पनि विवाद रहित हुन सकेन । प्रमुख नेताहरुले पार्टी विधानलाई आफू अनकुल अन्तिम रूप दिन निकै हानथाप गरेका थिए । ४ दिनका लागि बोलाइएको बैठक पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सङ्ख्या कति राख्ने भन्नेमा मतभेद हुँदा १० दिन लम्बिएको थियो ।

त्योबीचमा सहमति हुने र उल्टिने कार्यसमेत भए । जसको असर महासमिति सदस्यमाथि पर्यो । बैठक स्थालमै हात हालाहालको स्थितिसमेत सिर्जना भएको थियो ।

६. केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित

काँग्रेसको फागुन १२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले जिल्लासभापतिको मागविपरीत बहुमतका आधारमा पार्टी विधान पारित गरेको थियो ।

विवाद

बहुमतका आधारमा पार्टी विधान पास गरिएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले नोटअफ डिसेन्टसमेत लेखेका थिए । पारित भएको विधानप्रति अझै पनि असन्तुष्टिका बाछिटा देखिँदै आएका छन् । संस्थापन इतरका नेताहरुले विधानको विषयलाई सभापति देउवामाथि खनिने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

७ : केही समिति गठन

पार्टीको चैत ४ र ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति, पार्टी निमावली समिति गठन गरेको छ । यो कार्यमा भने गठनपछि विवाद देखिएन । तर गठनअघि भने बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमते आएको थियो ।

जसकारण उक्त समिति गठनको प्रयोजनका लागि चैत १४ गते बालाइएको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

८ : केही जिल्ला सभापतिको ठमेल भेला

यही चैत २१ र २२ गते सभापति देउवासँग असन्तुष्ट जिल्ला सभापति काठमाडौँको ठमेलमा भेला भएका थिए । जसको मुख्य उद्देश्य थियो पार्टी विधान पुनर्विचार गराउन सभापति देउवालाई दाबबा दिने । तर भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिले खुलेर भेलाको निर्णयसमेत सार्पजनिक गर्न सकेनन् ।

विवाद

तर त्यो भेला कुनै उपलब्धिमूलक नभए पनि जिल्ला सभापतिलाई विभाजन गर्न भने सफल भयो । अधिकांश संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापति ठमेलमा भेला गरिरहेको बेला संस्थापन जिल्ला सभापति त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै पत्रकार सम्मेलन गर्नतिर लगे ।

साथै सभापति देउवाले पनि सार्वजिनक रूपमै उनीहरुप्रति असन्तुष्टि पोख्न भ्याए । सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनको काड देखाएर घुर्की लाउँदै आएका जिल्ला सभापतिलाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका थिए । साथै काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको आवाज केही दिन यता सुनिन छोडेको छ ।

९ : कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रयास

केही दिन यता काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति निकै गर्मिएको छ । जसको कारण हो कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रयास । सभापति देउवाले गत शुक्रबार ९चैत २२ गते० आफ्नो निवासमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच ६०–४० को अनुपातमा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रयासमै विवाद

यता १३औँ महाधिवेशनदेखि पार्टीको तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका सिटौला यता न उताका भए । ६०–४० मा सिटौला पक्ष कता भन्नेमा नेताहरु विवादित बने । जसको कारण थियो– ९० जना केन्द्रीय सदस्यबाट २९ जना छनोट गर्नु र पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भाग नपाउनु ।

पौडेलले आफूलाई ४० प्रतिशत दिँदा सिटौलालाई ६० प्रतिशत हिस्सा लिने पक्षले समेट्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै देउवा पक्षले लामो समयदेखि सिटौला आफ्नो पक्षमा नरहेकाले पौडेलले नै समेट्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

दुवै नेताको कुरा सुनेपछि सिटौला केही नबोली बैठकबाट रिसाउँदै बाहिरएका थिए । उनले सभापति देउवाले आफूमाथि अपमान भएको भन्दै देउवा निवासको सोमबारको बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

विवादकैबीच ‘डिपलभ’

यति विवादका बीच केही समयका लागि भए पनि पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच ‘डिपलभ’ गर्न भ्याएको थियो । भलै अहिले बे्रकप भइसकेको भनिए पनि ।

महासमिति बैठकको समापन समारोहमा देउवा र पोडेलले आफूहरुबीच भावनात्मक सम्बन्ध गरेको बताएका थिए । साथै उनीहरुले आफूबीच केटाकेटीको झैँ डिपलभसमेत रहेको बताएका थिए ।