संचारमन्त्री सरकारका प्रवक्ता वा न्यायलयका !
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • शुक्रबार, चैत्र २९, २०७५
  • काठमाडौँ

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलको नाम सार्वजनिक भएको छ। उनको पुत्रको नाममा उक्त स्थानको आठ आना जग्गा रहेको छानबिन समितीको प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक भएको हो ।

नेकपाका प्रभावशाली नेता एवं प्रधानमन्त्रीका निकट महासचिव पौडेलको छोरा नविन पौडेलका नाममा जग्गा बारे सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेस सम्मेलनमा माहसचिव ठगिएका हुन्। उनको नियत खराब होईन भन्ने आसयको कुरा राखे।

सरकारले न्यायलयको काम गर्न थालेको आभास हुन थालेको छ। सरकारका प्रवक्ताले बिवादमा आएका महासचिवको बरेमा निर्णय नै सुनाए। सरकारले छानबिन गर्न गठन गरेको समितीले प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा माहसचिवको छोराको नाममा रहेको बताईसके पछि उक्त कुरा कानुनी प्रकृयाबाट अगाडि बढ्नु पर्नेमा सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सुनाए।

प्रवक्ताले भने ‘‘नेकपाका महासचिव जग्गा खरिदमा ठगिनु भएको छ। उहाँ अपराधी हैन। जग्गा नै नक्कली परेछ त के गर्ने?,’ उनले भने, ‘उहाँलाई झुक्याइएछ। त्यस्ता झुक्किने मान्छे अरु पनि होलान्।’

सरकारि छानबिन समितीको प्रतिवेदनमा नाम आईसके पछि को अपराधी? को होईनको निर्क्यौल त न्यायलयले गर्नु पर्नेमा प्रवक्ताले अपराधि होइनन् भनेर न्यायलयको भाषा बोलेका छन्। उनको यस्तो अभिव्यक्तिले न्यायलयलाई निर्णय, प्रभावमा पार्न सक्छ । यो न्यायलयको कार्यक्षेत्र माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्दा गलत नहोला ।

‘सरकारी जग्गा खरिदमा उहाँ (विष्णु पौडेल) को संलग्नता छैन । त्यहाँ अरू नै संलग्न छन् । सरकारले जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । गर्छ,” उनले भने ।

प्रतिवेदनले पौडेलको छोराको नाममा आठ आना सरकारी जग्गा नामसारी भएको बताईसकेपछि पनि सरकारका प्रवक्ताले उनको संलग्नता छैन भन्नु लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सुखद सन्देश होईन । के बस्कोटा सरकर र न्यायलय दुवैका प्रवक्ता हुन् ?

पौडेलले उमा ढकालबाट जग्गा किनेको मालपोतको रेकडमा रहेको छ। ढकाल नवलपरासीका नेकपाका नेता डा. सोभाकान्त ढकालकी श्रीमती हुन्। पौडेल र ढकाल बिच पुरानो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भैसकेको छ।

बि.स. २०६१ सालमा बालुवाटारको उक्त जग् ५० हजार आनामा किनेको मालपोतको रेकडले देखाएको पनि सार्वजनिक भैसकेको छ। त्यो समयमा उक्त मुल्य आफैमा प्रश्नको घेरामा रहेको छ।यसरी एक पछि अर्को प्रश्न उठ्दा पनि न्यायलयको भाषा बोल्न सरकारका प्रवक्तालाई के कस्तो बाध्यता पर्‍यो समयले बताउँनेछ ।