केपी ओली नेत्रित्वको सरकारले गर्‍यो अहिलेसम्मकै राम्रो निर्णय, को -को भए खुसी ?
  • अनलाइनपाना सम्बाददाता
  • मङ्लबार, माघ २२, २०७५
  • काठमाडौँ

सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएईविरुद्धको टि–२० र एक दिवसीय सिरिज जितेर आएका खेलाडीलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिएर सम्मान गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीलाई खेल्ने उचित वातावरण, पूर्वाधार र पारिश्रमिकका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले खेलेर भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्थामा क्रिकेट खेलाडीलाई पुर्‍याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।

यसअघि हिजो नेपाल फर्किएको क्रिकेट टोलीलाई स्वागत गर्न बिमानस्थल पुगेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले सबै खेलाडीलाई जनही ५-५ लाख पुरस्कार दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी गराएका थिए। सानै भएपनि खेलाडीहरुका लागि सरकारले गरेको यो निर्णयले सबै खेलप्रेमी नेपालीलाई खुसि तुल्याएको छ ।

यस्तै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)का प्रतिनिधिले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरको निरीक्षण गरेका छन् । कीर्तिपुर मैदान एकदिवसीय सिरिज खेलाउन योग्य भए नभएको अवलोकन गर्न आईसीसीका प्रतिनिधि एण्डी अड्किङसन नेपाल आएका थिए । उनले मंगलबार विहान त्रिवि क्रिकेट मैदान पुगेर पिच, आउट फिल्ड लगायतको अवलोकन गरेका छन् ।

आईसीसीका नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँले अब आईसीसीमा रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ । त्यसपछि केके पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो थाहा होला ।’ त्रिवि क्रिकेट मैदानको पिच निकै पुरानो भइसकेको छ । ३० यार्ड र आउट फिल्ड पनि राम्रो छैन । प्लेयर बक्स त छ तर, त्यहाँ पनि पर्याप्त पूर्वाधारहरु बनेको छैन ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानले छिट्टै तयार हुने अवस्था भएमा सन् २०१९ को मध्यतिरै पनि नेपालमा सिरिज हुनसक्ने बताइएको छ । गत चैतमा एकदिवसीय मान्यता पाएको नेपालले हालै मात्र यूएईविरुद्ध सिरिज जितेको थियो ।

यसैबीच समाज कल्याण परिषद्ले भवन खाली नगर्दा लैनचौर स्थित उक्त भवनमा सार्ने भनिएको उपपराष्ट्रपति कार्यालय अझै सर्न सकेको छैन। सरकारले निर्वाचन आयोगसँगै रहेको उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लौनचौरस्थित परिषदको भवनमा सार्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।

भवन खाली गर्न अझै केही दिन लाग्ने परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बरालले जानकारी दिए। लैनचौरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास बनाउने, परिषद्लाई पुल्चोकस्थित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको नयाँ भवनमा सार्ने र समितिलाई महिला विभागको भवनमा सार्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

मंसिरभित्रै परिषद भवन खाली गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको थियो। तैपनि परिषदले भवन नछोडेपछि गत शनिबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले भवनको निरीक्षण गरेका थिए। उपराष्ट्रपति पुनले परिषद भवन अवलोकन गरेपछि फागुन २ गतेभित्र भवन खाली गराउन आग्रह गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषदको भदौ २१ गते बसेको बैठकले परिषदको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। जनताको दान सहयोगबाट बनेको ४५ कोठे परिषदको भवन उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए। परिषदलाई बाल कल्याणको भवन प्रयोग गर्न दिने सरकारी निर्णयपछि कर्मचारी आन्दोलनबाट पछि हटे।

दश हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणको आर्थिक सहयोगबाट तीन करोड खर्चमा परिषदको चार तले भवन बनेको हो।२०४५ सालमा बनेको उक्त भवनको उद्घाटन राजा विरेन्द्रले गरेका थिए। परिषदको नाममा भृकुटीमण्डपमा पनि जग्गा छ। भवन भने छैन।