लोकसेवाको विज्ञापनबारे सांसदहरुको फरक धारणा, आजको संसद बैठकमा कसले के भने ?
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • बुधबार, जेष्ठ २९, २०७६
  • काठमाडौँ

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सवत्र विरोध भएको छ ।समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त विरोध झनै चर्किएको छ ।

संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधन गरी आर्थिक समानता,  र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउँदै लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेको हो । तर उसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो स्थानीय तहलई खोलिदिने गरी निर्णय गरेको छ ।

समितिले निर्देशनका लागि तयार पारेको निर्णयको पहिलो बुँदामा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका  आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

तर उसैले फेरि स्थानीय तहले आफ्ना भाइभतिजा, नातागोता भर्ना गर्न मिल्ने गरी करारको बाटो पनि खोलिदिएको छ । समितिको तेस्रो नम्बरको निर्णयमा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय  गरेपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले विरोध गरीरहेका छन् ।

विज्ञापन रद्ध गर्नु हुंदैन महेश : बस्नेत

सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि क्षतिपूर्ति दिनेगरी अहिले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेकपा सांसद बस्नेतले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएपछि आरक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘लोकसेवाले खुलाएको ९ हजार १ सय विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेपछि विज्ञापन विवादमा परेको छ । संघीयता पक्षधरले यसको विरोध जनाएका छन्,’ बस्नेतले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि आरक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिलाई गम्भीर भएर निर्णय गर्न सुझाव दिन्छु,’ ।

विज्ञापन फिर्ता नलिए अफ्ठेरो पर्ला : अनिल झा

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिलकुमार झाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले लोकसेवाले समावेशी नबनाइ प्रकाशित गरेको विज्ञापनलाई रद्द गरिनुपर्ने बताए । उनले वर्षौंदेखि तयारी गरिरहेका विद्यार्थी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संविधानविपरीत आएको विज्ञापन सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘समावेशी नभएको विज्ञापन सच्याउनुपर्नेमा हठी दुधे बालकजस्तो भएर लागू गरेरै छाड्छु भन्यो’, उनले भने, ‘राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिँदा पनि सरकार मानिरहेको छैन । यो विज्ञापन खारेज गरियोस् ।’

समावेशीताका आधारमा लोकसेवाको विज्ञापन नल्याएमा अप्ठ्यारो आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘यो विज्ञापनले समावेशी सिटलाई खुलातर्फ पठाउनुपर्ने हुन्छ । विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘गुठी विधेयकले धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ । सरकारले होलीवाइनको प्रचार गरिरहेको छ ।’

नेता झाले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार सार्वजनिक गरियोस् होइन भने भनियोस् कि यो सार्वजनिक हुँदैन ।’

लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय गर्छौं : प्रचण्ड

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि निर्णय लिइने बताएका छन् ।

चितवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले समितिको निर्देशनलाई अध्ययन गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘समितिले एक ढंगले निर्देशन गर्‍यो । सरकारले एक खालले आफ्नो भनाइ राखिराखेकै छ । प्रधानमन्त्रीजी आएपछि छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

उनले सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा तयारी राम्रो नपुगेको स्वीकार गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक लगायतलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर लैजाने भन्दै उनले भने, ‘जति गृहकार्य भएर आउनुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी रहेको देखिन्छ । सरकार र पार्टी सतर्क भएको छ र आउने दिनेमा पर्याप्त गरेर गृहकार्य ल्याृउनेतिर जान्छ ।’

यो देश कसैको विर्ता होइन : रवीन्द्र मिश्र

लोकसेवाका परीक्षार्थीले थालेको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पनि माइतीघर पुगेका छन् ।स्थानीय तहमा भर्ना गर्न ९ हजार १ सय ६६ जना कर्मचारीका लागि जेठ १५ गते लोक सेवाले खोलेको विज्ञापन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै आन्दोलित युवाहरुलाई साथ दिन मिश्र माइतीघर पुगेका हुन्।

‘यो देश कसैको विर्ता होइन, तपाईंहरुले आज आफ्ना लागि आवाज उठाए जस्तै अरु बेला पनि उठाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तपाईं जेलाई घर भन्नु हुन्छ, त्यो झुपडी हो। त्यो झुपडीबाट आउनुभएको छ।

तपाईंहरु अघि बढ्नुस्, हामी होस्टेमा हैँसे गरौँला। तर हरेक राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा बोल्नुपर्छ।’ यो देश सबैको भविष्य भएको बताउँदै मिश्रले यो आन्दोलनमा सबैले होस्टेमा हैँसे गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।