साइकलको नाममा यसरी मन्त्री पण्डितले पेट्रोलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप 
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • शनिबार, साउन ४, २०७६
  • काठमाडौँ

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन विवादमा पर्यो । राज्य व्यवस्थाले रद्ध गर्न निर्देशन दियो । तर रद्ध गरिएन । सर्वोच्चमा रिट पर्यो । सर्वोच्चले पनि विज्ञापनकै पक्ष लियो ।

यसै सन्दर्भमा आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजिनामा मागेका छन् । संविधान विपरित जनजातीलाई उपेक्षा गरेर विज्ञापन निकाल्न लगाएको भन्दै मन्त्री पण्डितको विरोध गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा दिल निशानी मगरले पनि मन्त्री पण्डित भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै आफूसँग प्रमाण नै भएको जिकिर गरे ।
विगतमा साइकल चढेर लोकप्रिय बनेका पण्डितले अहिले गाडी चढेर पेट्रोलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

मगरले आदिवासी जनजाती समुदायको भावनामा मन्त्री पण्डितले ठेस पुर्याएको अरोप लगाए । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई पनि जनकारबाही गर्ने चेतावनी मगरले दिए ।साध्य बहादुर भण्डारीले भने लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनको बचाउ गरेका छन् ।

वार्ता विप्लवले चाहेनन् कि सरकारले ?

नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समुहसंग सरकारले यथाअवस्थामा वार्ता नगर्ने भएको छ । सो समुहले वार्तालाई हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता छुटाउने र शक्ति संञ्चय गर्ने अस्त्र मात्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउदै सरकारले उ नसच्चिएसम्म वार्ता नहुने जनाउ दिएपछि तल्लका वार्ता नहुने भएको हो ।

अरु राजनीतिक दलहरुले भने विप्लव समुहसंग वार्ताबाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट समुहसँग सरकारले वार्ता गर्ने हल्ला चलिरहेको छ ।

तर अहिलेकै अवस्थामा वार्ता भैहाल्ने भने देखिदैन । शक्ति संचय गर्ने हतियारको रुपमा विप्लव समुहले वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको अरोप लगाउदै सरकार अहिलेकै अवस्थामा वार्तामा जाने मुडमा नदेखिएको हो ।

गएको विहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिले समेत सरकार तत्काल विप्लव समुहसँग वार्ता गरिहाल्ने पक्षमा नभएको बुझाउछ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरु भने तत्काल विप्लव समुहलाई वार्तामा ल्याउनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि विप्लवसँग वार्ताको विकल्प नभएकाले सरकारले तत्काल वार्ताको वातावरण तयार गर्नु पर्ने नेकपा—क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य बताउँछन् ।

विप्लवले आतंककारी गतिविधि बढाउदै गएपछि सरकारले पनि वार्तामा आउन आह्वान गर्दै आएको थियो । वार्ताकालागि प्रधानमन्त्री एवंम नेकपाका केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आआफ्नो विश्वासपात्र नेताहरुलाई परिचालन गरी विप्लवलाई वार्तामार्फत राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने तयारी गरेको बताईएको थियो ।

तर सरकारले वर्ताको वातावरण बनाउदाँ पनि विप्लव समुह आतंककारी गतिविधि छोडी शान्तिको मार्ग तर्फ आउनै नचाहेको तत्कालिन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेको जिकिर छ ।

नेकपा—क्रान्तिकारी माओवादीकै अर्का नेता सिपी गजुरेल भने वार्ता हुन नसक्नुमा सरकारालाई नै दोषी देख्छन् । गजुरेल भन्छन्–“देशमा शान्ति होस्, द्वन्द्व नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि उपयुक्त थलो भनेको वार्ता नै हो । तर वार्ता नहुने संकेत देखिएको छ । वार्ताप्रति सरकार नै गम्भीर भएको छैन । हामीले मात्रै वार्ता गर भनेर भएन । सरकारले नै वार्ता हुँदैन भनेको छ ।”

यता विप्लव समुहले भने सरकारले वार्ताको हल्ला मात्र गरेको तर वातावरण नबनाएको बताई रहेको छ । विप्लव समूहले वार्ताकालागि सरकारले तयार पारेको तीनवटै संयन्त्रसँग सम्पर्क गरी ‘पार्टीको प्रति बन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका कार्यकर्ता निसर्त रिहाइ, हत्या, दमन, धरपकड रोकेर सरकारले राजनीतिक इमानदारी देखाए मात्रै वार्तामा आउने सन्देश पठाएका थिए ।

विप्लव समुहले सरकारले आफुमाथि धरपकड गरेको, आफ्नो समुहमाथि हत्याका गतिविधि गरेको आरोप लगाई रहेको छ भने सरकारले विप्लव समुहले आतंककारी गतिविधि बढाउदाँ जवाफी कारबाही मात्र गरेको बताउदै आएका छन् । वार्तामा बस्न दुवैका आआफ्नै अडान छन् । ति अडानबाट उनिहरु टसमस हुन चाहादैनन् । त्यसैले पनि यथाअवस्थामा सरकार र विप्लव समुहको वार्ता सम्भव देखिदैन ।