प्रतिपक्षि दल कांग्रेसको अगाडि थर्कमान कम्युनिस्ट सरकार
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • सोमवार, फाल्गुन २०, २०७५
  • काठमाडौँ

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको अगाडि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार थर्किएको छ । कमजोर मानिदजै आएको कांग्रेसले आफ्नो शक्ति देखाउँदा सरकार थर्किएको हो ।
कांग्रेसले कम्युनिष्ट नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको साढे २८ लाख पत्ता लगाएको हो । कर्णाली प्रदेशको सभामा नेपाली कांग्रेसले ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष – २०७५’ उदघाटनमा भएको खर्च माग गरेपछि शुरु भएको लेखा समितिको छानविनका क्रममा प्रदेशको सरकारले २८ लाख ७२ हजार ७३ रुपैया अनियमितता गरेको रहस्य बाहिरिएको हो ।

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख १ गते कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष – २०७५ को ठूलो तामझामका साथ उदघाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहितका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

दैनिक एक हजार पर्यटक कर्णाली भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उदघाटनमा लाखौँ रुपियाँ अनियमितता भएको लेखा समितिले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उदघाटन कार्यक्रममा २८ लाख ७२ हजार आठ सय ७३ रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

देशका मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनले कर्णाली–रारा भ्रमण वर्ष उदघाटनमा लाखौं रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए ।

कार्यक्रमको लागत अनुमान विना मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, कतिपय मन्त्रालयले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा झण्डै दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रिया विपरित खर्च गर्नु, सरकारका तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत गरिएको खर्च, महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन र अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विबरण फरक फरक हुनुले अनियमितता सहजै पुष्टि गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपियाँलाई आधिकारिक खर्च मान्न सकिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले रारा भ्रमण वर्ष उदघाटनको खर्च माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपियाँ खर्च भएको विवरण संसदमा पेश गरेका थिए ।

मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन समितिलाई ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रुपियाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन् ।