Logo
अन्तर्वार्ता

कम्युनिष्टहरु जनताको आँखामा छारो हाल्दै फेरि मिल्न सक्छन् (भिडियोसहित) 


संसद् पुनर्स्थापनासंगै आगामी सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएपनि नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिएसम्म समस्या हुने देखिएको छ । कानुनीरुपमा नेकपा फुटेको नभएकाले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई निर्णय लिन कठिन भएको छ । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल र ओली मध्ये कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा नेकपा विधिवतरुपमा फुटेपछि मात्रै निश्चित हुनेछ । 

राजनीतिक विश्लेक एवम सेनाका पूर्व जर्नेल डा. उमेश भट्टराईका अनुसार नेकपा मात्र नभइ नेपालका कुनैपनि राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकेनन् । उनीहरुले राष्ट्रहित भन्दा आफनो पद र प्रतिष्ठालाई मात्र प्राथमिकता दिए । कुनै विधि, प्रक्रिया, आदर्श, सिद्धान्तमा बस्न नसकेका नेताहरुका लागि पद र प्रतिष्ठा नै ठूलो हो । 

कुनैपनि दिन कुनैपनि समय बिभाजनको अवस्थामा पुगेको नेकपा व्यवहारिकरुपमै एक हुन सक्छ । कानुनीरुपमा नेकपा नफुट्नु, निर्वाचन आयोगले फैसलामा ढिलाइ गर्नुृ, चीनसंगको भगिनी सम्बन्ध लगायतका कारणले नेकपा पुनः मिल्ने सक्ने भट्टराई बताउँछन् । 

डा. भट्टराई भन्छन्, ‘ नेपालका कम्युनिष्टहरुको काम भनेको जनताको आँखामा छारो हालेर आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्नुमात्र रह्यो । एउटा उदाहरणका रुपमा ‘एमसीसी’ लिन सकिन्छ । ‘एमसीसी’ राष्ट्रघाती छ भनेर प्रचार गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरु अहिले किन मौन छन् ? यिनीहरुले ‘एमसीसी’ इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी अन्तर्गतको परियोजना भनेर भ्रम फैलाए । जब ‘एमसीसी’ को आइपीएससंग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने स्पष्ट भयो, यी नेताहरु मौन छन् । हुँदा खाँदाको दुई तिहाइ टिकाउन छोडेर संसद् विघटन गर्ने, आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अहिले फेरि कुर्सीकै लागि दौडधूपमा छन् । यिनीहरुले देश र जनताका लागि होइन आफनो स्वार्थ सिद्ध कसरी हुन्छ, त्यो मात्र ध्यान दिएका छन् । ’

डा. भट्टराईका अनुसार सत्ताको जे जस्तो समीकरण बनेपनि मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता बढ्नेछ । स्थिरताको एउटै सूत्र भनेको दुई वा तीन दल मात्र हो । धेरै दल हुँदा धेरै खेल भए, यसले समस्या निम्त्यायो । 

अर्को कुरा मुलुकलाई कुनै न कुनैरुपमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको खाँचो छ । यो कुरा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यस्तै, नेपाली सेनाको भूमिकालाई पनि नेताहरुले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 
नेपाली सेना देश, जनताप्रति बफादार र जिम्मेवार छ । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रहित र जनहित विपरित सेनालाई प्रयोग गर्न खोजे त्यो सफल हुँदैन । 

विस्तृत भिडियोमा :