विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले महासंघको कार्यालयमा भएको तोडफोड र आक्रमणप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो नदिएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् ।
अनलाइन पानासंग कुरा गर्दै महासचिव भण्डारीले नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने, धर्मान्तरण गर्ने, हिन्दुप्रति अनास्था बढाउने खेल भइरहेका बेला महासंघकै कार्यालयमा आक्रमण हुँदासमेत प्रधानमन्त्री मौन हुनुलाई रहस्यमय भएको बताइन् ।
आक्रमणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि यो विषय प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुको प्राथमिकतामा नपरेकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरिन् ।
महासचिव भण्डारीका अनुसार यो वर्ष गरिने जनमतसंग्रह षडयन्त्रपूर्ण छ । यो जनमतसंग्रहमार्फत हिन्दुहरुको संख्या घटाउने काम हुँदैछ । नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति र नेपाल ख्रीष्टियन समाजले जारी गरेको सर्कुलरबाट यो कुराको पुष्टि भैसकेको छ । सो सर्कुलरमा अभियान सफल पार्न युनाइटेड मिसन नेपालको सक्रिय भूमिका रहेको उल्लेख छ । यति गम्भीर षडयन्त्र हुँदासमेत सरकार मौन हुनु अचम्म छ ।
भण्डारी भन्छिन्, ‘जनमतसंग्रहका लागि तयार पारिएका प्रश्नावलीमा धर्मको विषय पनि राखिएको छ । अझ प्रकृति धर्म भन्ने पनि छ । यो सरासर हिन्दुहरुको संख्या कम देखाउन गरिएको डिजाइन हो । नेपालमा बस्ने क्रिश्चियन र मुसलमान बाहेक सबै हिन्दु हुन् । यस्ता विवादास्पद प्रश्नहरु राजपत्रमा प्रकासित गरेर के गर्न खोजेको हो ? हामीलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागमाथि गम्भीर आशंका छ । ’
महासचिव भण्डारीले आफ्ना कार्यकर्ताको मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताका कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिन् । भारतमा नेपालका राजालाई हिन्दु धर्मका सम्राटकारुपमा सम्मान गरिएको र अब नेपालमा पनि यस्तै लहर चल्ने उनको दावी छ । नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको नाममा बर्वादी मात्र भएकाले अब राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र बनाउनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछिन् ।
१२ बुँदे समझदारी गर्ने दलहरुले राजालाई धोका दिएको छिमेकी भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई राम्रो ज्ञात छ । अब १२ बुँदे समझदारीको समीक्षा गर्नुपर्छ । कसले यो समझदारीको पालना गर्यो, कसले गरेन छिनोफानो हुनुपर्छ । यसका लागि दलहरु तयार हुनपर्छ । यति भए देशले न्याय पाउने बाटो खुल्नेछ ।
नेपाली जनताको बलमा नै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र कायम हुने तर्क गर्दै महासचिव भण्डारी भन्छिन्, ‘हिन्दु धर्म र राजसंस्थाका विषयमा जनमतसंग्रहको माग गलत हो । ’
विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस् :