नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली समूह र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहबाहेक अरु सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु यतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्नेमा आशावादी छन् । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएको वातावरणले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनसक्ने संकेत देखाउँदै गरेको अनुमान लगाउन सक्ने आधार तय गरेको छ । त्यसो त यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेको नजिर पनि छँदैछ ।
यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र होइन, काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको व्यापक विस्तार तथा यही सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी बिकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले शपथपछि दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत संविधानको उल्लंघनको रुपमा हेरिएको छ । यी तीनवटा विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएका छन् ।
वर्तमान सरकार संविधान विपरीत भएकोले विघटन गरिपाउँ भन्ने मागसहितको रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने यो सरकार जुनसुकै हालतमा विघटन हुने बताउँछन् । कुनै कारणवश सरकार विघटन हुन नसकेमा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई भने कानुनी कारवाही हुने भनाइ अधिवक्ता न्यौपानेको छ ।
उनले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अहिले सजिलो भएको उल्लेख गर्दै आगामी चुनावसम्म राष्ट्रपतिलाई चलाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
समसामयिक राजनीतिका बारेमा अधिवक्ता न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीका लागि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् :