मुलुकको राजनीति कतातर्फ जान्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अब धेरै कुर्नुपर्ने छैन । सर्वोच्च अदालतले केही दिन भित्रै फैसला सुनाउने भएकाले राजनीतिक मार्गपनि छ्याङ हुनेछ ।
राप्रपा नेता एवम पूर्व मन्त्री जगत गौचनका अनुसार यो सबै राजसंस्थाको पुनर्वहाली र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको तयारी हो । सर्वोच्चले जे फैसला गरेपनि मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुने र त्यसपछि राजासहित दलहरुबीच सम्झौता हुनेछ ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि तत्कालिन आन्दोलनकारी दल र राजाबीच सहमति भएपनि त्यो लागु हुन सकेन । राजा संवैधानिक हुने र दलहरुले शासन चलाउने सहमति भएपनि दलहरुले त्यो पालना नगरी धोका दिएको उनको आरोप छ । आजपनि सहमतिको दस्तावेज आफुहरुसंग रहेको गौचन बताउँछन् ।
गौचनका अनुसार सो दस्तावेजमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालबाट राजसंस्था बिदा भएको आन्दोलन वा क्रान्तिबाट नभइ सम्झौतापछिको धोकाधडीले हो । के ०६२/०६३ को आन्दोलनको माग धर्मनिरपेक्षता थियो ? संघीयता थियो ?
आन्दोलनपछि विदेशी शक्तिहरु यसरी हावी भए कि यहाँका नेताहरुको आफनो भन्ने केही पनि रहेन । जे उनीहरुले भने त्यही गर्न थाले । राजासंग भएको सम्झौता पनि त्यही मौकामा उल्लंघन गरे ।
अहिले उपयुक्त अवसर आएको छ । छिमेकी लगायत विदेशी शक्तिहरु पनि यीनिहरुबाट हैरान भैसके । आफनो स्वार्थ पूर्ती गर्न कुनैपनि देशविरुद्ध गतिविधि गर्न पछि पर्दैनन् । अझ छिमेकी देशविरुद्ध आफनो भूमि प्रयोग गराउन थाले । यसले सबैभन्दा बढी भारत र चीन सशंकित बनेका छन् । यी दुई शक्ति गणतन्त्र भन्दा राजसंस्था नै उचित भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
यदि दलहरु सहमतिको आधारमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापनातर्फ नगए चैतबाट भीषण आन्दोलन गर्ने चेतावनी गौचनले दिए । उनले जनताको अभिमत लिएर परिवर्तन गर्ने हो भने ‘जनमतसंग्रह’ घोषणा गर्न पनि चुनौती दिए ।
विस्तृत भिडियोमा :