काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले संघीय सरकारले जारी गर्ने परिपत्रका आधारमा प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनहरू निष्प्रभावी बनाउन नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो।
छलफलमा संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँट तथा प्रशासनिक जटिलताबारे मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कँडेलका अनुसार संघीय सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका केही परिपत्र संविधानसम्मत नभएको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो।
विशेषगरी सञ्चार र विकास निर्माण आयोजनासम्बन्धी ठेक्कापट्टाका परिपत्रबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिएका थिए। उनका अनुसार ती परिपत्रको उद्देश्य प्रदेशका गतिविधि अवरुद्ध गर्नु नभई ठेक्कापट्टासम्बन्धी सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीतन्त्रमा अझै संघीय मानसिकता हाबी रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश कानुनभन्दा संघीय परिपत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो गरे।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नजिकिँदा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र वन ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित भएको उनले बताए। ती कानुनहरू चाँडै निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको कँडेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया