नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास गरिरहेका दलहरु नै आफ्नो भूमिकामा अस्पष्ट हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता लम्बिरहेको छ । नयाँ गठवन्धनका लागि सबैभन्दा बढी आतुर नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिदा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप सहनु परेको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रधानमन्त्री ओलीसंग पनि संवाद गरिरहेकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ढुक्क हुन सकेका छैनन ।
अनलाइन पानासंग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, ‘ नेकपा माओवादी केन्द्र ओली सरकार हटाउने सवालमा स्पष्ट छ । तर, जसपा दुई डुंगामा खुट्टा राखेर हिंडेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसंग सत्ताको मोलमलाई गर्ने दललाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? यदि जसपा कांग्रेससँग गठवन्धन बनाउन चाहन्छ भने उसले ओलीसंगको संवाद बन्द गर्नुपर्छ । ’
जसपा इमान्दारपूर्वक प्रस्तुत भए उसका मागमा लचिलो हुन कांग्रेस सदैव तयार छ । हिजो संविधान संशोधन गर्दा कांग्रेस र माओवादीले सहयोग गर्दा पनि एमालेले बिपक्षमा मत हालेको स्मरण गर्न पाण्डेको आग्रह छ ।
पाण्डे प्रश्न गर्छन्, ‘ हिजोका असहयोगी र अनुदार ओलीले आज आफ्ना माग पूरा गर्छ भन्ने जसपालाई विश्वास छ ? ’
नेता पाण्डेका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माणकालागि पहल थाल्नु उपयुक्त हुन्छ । संसद पुनस्र्थापना भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमाग्नु गल्ती भएपनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर नपुगेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमार्र्फत अहिलेको परिस्थिति र निकासबारे ठोस धारणा तय गरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
विराटनगरमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा पनि नजाने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट्याउँदै उनी भन्छन्, ‘ नयाँ सरकार तत्काल बनाउन हाम्रो गणित पुग्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि बहुमत जुटाउन सक्नुपर्छ । असफल हुने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउर यो सरकारलाई थप बलियो बनाउनु छ र ? ’
नेता पाण्डेले माओवादी केन्द्र र जसपाले कांग्रेसलाई विश्वास गरेर त्यही अनुसारको वातावरण बनाउन सके ओली सरकारको विकल्प दिन कांग्रेस तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले कुनैपनि प्रश्नको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकलाई नियमित गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री ओली संसद्लाई असफल सिद्ध गरी फेरि बिघटनको प्रयत्नमा भएको पाण्डेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई फेरि पनि राष्ट्रपतिले साथ दिनसक्ने भय भएकाले संघीय संसदका दुवै सदनलाई नियमित र सक्रिय पार्नुपर्ने उनको माग छ ।