काठमाडौं । देशको वित्तीय क्षेत्र समस्यामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि प्रवाह भएका कर्जा असुल नहुँदा बैंकवित्तीय संस्थाहरु दवावमा छन्। सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित रहोस्, भनेर बैंक तथा नियामक निकाय दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्। तर, यस्तो गम्भीर अवस्थामा ‘ऋण नतिर्ने’ अभियान नै चलाईरहेका दुर्गा प्रसाईँजस्ता आराजक व्यक्तिलाई सजाय दिनुको सट्टा पटक-पटक वार्तामा बोलाइ प्रसाईको अराजकतालाई मलजल गरिरहेको छ। प्रसाई एक पछि अर्को गर्दै राज्यसँग अर्थतन्त्र विरोधी माग अघि सारिरहेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईले आँफैले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैया ऋण लिएका छन्। जुन ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत नतिर्दा सो कर्जा पूर्णरुपमा निष्क्रिय भइसकेको छ। उक्त ऋणको प्रोभिजनले कतिपय बैंक वित्तीय संस्था घाटामा पुगेका छन् । कतिपय बैंक पुँजीकोष दवावमा छन्। प्रसाईँले आफू ऋणी हुँदाहुँदै पनि अन्यलाई समेत लिएको‘ऋण नतिर्न उचालिरहेका छन्। जसको कारण लिएको ऋण रकम बढिरहेको अवस्था छ।
प्रसाईले सरकारसँग समेत ‘बैंकले ऋण तिर्न ताकेता नगरोस्, ‘कालोसूचीमा नराखोस्’,‘ ऋण रकम सुरक्षाका लागिराखिएको धितोसमेत लिलाम नगरोस् जस्ता कानुनविपरीतका आराजक माग राखेका छन्। जसले देशको अर्थतन्त्र थप समस्या थपिरहेको छ। प्रसाईले सिधासाधा जनता उचालेर न्याय दिने नाममा ऋणको भार थपिरहेका छन्। प्रसाईंले वित्तीय बजारमा ऋण नतिर्ने अभियानदेखि आन्दोलनका नाममा चन्दा आतंक मच्चाइरहँदा कारबाही गर्नुको सट्टा सरकार उनी र उनका अर्थतन्त्रविरोधी मागका पछि दौडिएको छ।
नियमअनुसार बैंकमा जम्मा गरिएको पैसा जनताको हो—बचतकर्ताको निक्षेप। सोही निक्षेपलाई ऋणका रूपमा लगानी गरी आउने ब्याजबाट नै निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र कर्मचारीका भुक्तानी पूरा हुन्छन्। तर, ऋण लिएर नतिर्ने, किस्ता रोक्ने, असुलीमा जाने का कर्मचारी धम्क्याउने, कालोमोसो दल्ने र कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रसाईंका अराजक प्रवृत्तिले वित्तीय संकट थपिँदैछ।
प्रसाईँ स्वयं अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी हुन्। उनीजस्ता ठूला ऋणीसमेत ऋण मिनाह हुनेछ भन्ने प्रसाईंका मनगढन्ते गफका पछि लाग्दा ऋण रकम दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ। ऋणी उचालेर ‘कर्जा नतिर्ने अभियान’ चलाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर आम जनताको निक्षेप सुरक्षामा परेको छ । ऋण नउठ्दा बैंकको पूँजी र तरलता कमजोर बनेको छ। त्यसले देशको समग्र देशको अर्थतन्त्र दवावमा छ।
तर, यति ठूला कानुनी उल्लङ्घन र वित्तीय अराजकता मच्चाउने प्रसाईंप्रति सरकारले न त स्पष्ट धारणा राखेको छ, न त नियामक संस्थाले दृढ कदम चालेको देखिन्छ। राजनीतिक संरक्षण र सत्ता समीकरणको आडमा प्रसाईँजस्ता अराजक व्यक्तिको दादागिरी चलिरहँदा बैंकिङ क्षेत्र त्रसित छ। वित्तीय अनुशासन भत्किँदै गएकोमा आर्थिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
कानुनले ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था छुट्याएरै दिएको छ—तर ‘नतिर्ने’ छुट कसैलाई छैन। जनतालाई न्याय दिने निहुँमा जनताकै निक्षेप जोखिममा पार्नु अर्को अपराध हो।
पछिल्लो समय देशको वित्तीय स्थिरता हल्लाउने व्यक्तिको अराजकतामाथि सरकारले किन आँखा चिम्लिएको छ ? भन्ने प्रश्न व्यापक रुपमा उठेको छ। व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका नाममा प्रसाईँको वित्तीय अराजककलाई सरकारले किन रोकेन ? भन्ने आवज उठिरहेको छ। जबकी ऋण लिएर तिर्ने दायित्वबाट सरकारले समेत कसैलाई छुट दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था छैन।
कर्जा लिने र तिर्ने सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा ऐनले स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। कर्जा सम्झौता भएको दिनदेखि ऋणीले किस्ता तिर्ने दायित्व सुरु हुन्छ।
– सम्झौतामा उल्लेखित ब्याज, किस्ता, समयसीमाबाट विमुख हुने अधिकार कसैलाई छैन।
-समयमै ऋण नतिरे कर्जा ‘असुल योग्य’ बन्छ र बैंकले ताकेता, धितो जफत र लिलाम प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्छ।
– ऋण असुल गर्नु बैंकको अधिकार मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व हो।
– बाफिया ७३ अनुसार ऋण तिर्न ६ महिना भन्दा बढी विलम्ब गरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कालोसूची रोक्न दबाब दिनु कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप मानिन्छ।
– कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने, कर्मचारी धम्क्याउने वा शाखामा दहशत मच्चाउने कार्य फौजदारी अपराध हो। सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सेवामा अवरोध, आतंक उत्पन्न गर्ने, सरकारी कर्मचारी जस्तै बैंकका कर्मचारीको कर्तव्यमा बाधा पुर्याउने सबै कार्य दण्डनीय छन् ।
ऋण असुलीसम्बन्धि स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि प्रसाईँले खुलेआम ऋण तिर्नु पर्दैन, बैंकलाई ताकेता गर्न दिइँदैन, धितो लिलाम रोक्नुपर्छ, कालोसूचीमा राख्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ भन्नेजस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिँदै सरकारसँगै मागपत्र पेश गरिरहँदा प्रशासन भने मौन देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया