रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि अदालतले राख्यो यस्ता ५ सर्त

काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। तर, अदालतले उनलाई रिहा गर्नका लागि विदेश जान पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेदेखि बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेसहितका ५ वटा कडा सर्तहरू अघि सारेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएको हो।

अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चिततालाई नै पहिलो प्राथमिकता मान्दै लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने दायित्व बराबरको बैंक जमानत स्वीकार गरेको जनाएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेले रिहा हुनका अघि सारेका ५ सर्त-

१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु चुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।

२. प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २.७४,८४,०००।- बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।

३. प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।

४. सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।

५. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सुजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रबी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट चुनामुक्त गर्नु।