विरोध प्रदर्शनमा भएको क्षतिको जिम्मा आयोजकले लिनु नपर्ने ?

काठमाडौं । भाद्र २३ गतेको जेन-जीहरूको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न मात्र आएको र आफू जेनजीहरूको नेता नभएको बताउने सुदन गुरुङको पोल खुलेको छ ।

उक्त दिन माइतीघरमा भेला भएर शान्तिपूर्ण सम्वैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्ने भन्दै अंकित मल्ल, सुदन गुरुङ, सवल गौतम र पुरुषोत्तम यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत्ति दिएको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले जाँचबुझ छानविन आयोगमा बयान दिएका छन् ।

उनले बाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले बल प्रयोग गर्न‘ परेको आयोगसमक्ष बयान दिएका छन् । स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली प्रहार गर्न‘परेको समेत बताएका छन् । सबै सुरक्षा प्रमुखहरूले छानविन आयोगमा एकै प्रकारको बयान दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भेला हुनु र शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्न स्वीकृत्ति दिँदा एभरेष्ट होटल अघिसम्म मात्र जान पाउने अनुमति दिएको भएपनि प्रदर्शनकारीहरू संघीय संसद भवन सम्म पुगेको हुनाले र निषेधित क्षेत्रसम्म तोडेर संसद भवन तोडफोड हुन थालेपछि सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति, सुरक्षाकर्मी र हतियार सुरक्षाका लागि प्रहरीले बाध्य भएर बल प्रयोग गरेको बताएका छन् ।

लगानी बोर्डको कार्यालय र झण्डै ४० हजार लिटरको क्षमताको डिजेल रिजभसम्म रहेकाले तिनलाई जोगाउन बल प्रयोग भएको भनाई रिजालले राखेका थिए ।

सुरक्षाकर्मीहरूका सबै प्रमुखहरूले गोली चलाउने आदेश कसैले नदिएको भएपनि बाध्यात्मक अवस्था आएपछि त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले संसद भवन सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेका हुन् ।

सो दिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री देखि प्रहरी महानिरीक्षकसँग निरन्तर सल्लाह र छलफल भएको हो । गोली प्रहार गर्न भने आफूले आदेश नदिएको प्रजिअ रिजालको भनाई रहेको छ ।

आफूलाई जेनजीहरूको नेता बताउँदै सरकारसँग वार्तामा समेत बस्ने गरेका सुदन गुरुङ सहितका व्यक्तिहरूले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने अनुमति सिडियो कार्यालयबाट लिएका र उनीसहितका व्यक्तिहरूले निवेदन समेत दिएका हुनाले उनीहरू नै सो कार्यक्रमका आयोजक भएकाले उक्त दिन भएको घटनाको जिम्मेवारी सुदन गुरुङसहितका व्यक्तिहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

जसले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो उसकै जिम्मेवारी हुने भएकाले कार्यक्रम आयोजना गर्ने अनुमति लिने व्यक्तिहरू नै भाद्र २३ गतेको घटनाको जिम्मेमवार व्यक्ति हुन् ।

विभिन्न समयमा विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरूले माइतीघरमा कार्यक्रम गर्ने गरेका र उनीहरूले एभरेष्ट होटल अगाडि सम्म जान पाउने अनुमति सिडियो कार्यालयले दिने गरेकोमा किन भाद्र २३ गते विरोध प्रदर्शनकारीहरू संसद भवन सम्म पुगे ।

कार्यक्रम आयोजना गर्ने व्यक्तिहरूले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन र ? विभिन्न समयमा भएका विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले फोहोर गरेका बोट विरुद्ध फूल भाँचेको भन्दै काठमाडौ महानगरपालिकाले आयोजकहरूलाई जरिवाना गर्ने गरेको थियो ।

तर, भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा भएको क्षतिका बारेमा मेयर बालेन साह मौन ? जेनजीहरू र सरकारबीचमा मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको छ सो सम्झौता हुँदा गुरुङसहितका अन्य जेनजीहरू उपस्थित
रहेका खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नै सम्झौतामा सही गरेकी र सो सम्झौतालाई २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हुनाले त्यसको बैधता के ? निर्वाचनपछि आउने सरकारले त्यो सम्झौतालाई स्वीकार नगरेको खण्डमा सो सम्झौताको अस्तित्व के हुने ?

राजनीतिक दलहरूले जेनजीसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । सम्झौताका कतिपय बुँदाहरू संविधानसँग सम्बन्धित रहेकाले संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्दछ ।

तर अहिले कै अवस्थामा निर्वाचन भएपनि निर्वाचनमा कुनै दलले एक्लै सरकार निर्माण गर्न सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले गर्दा सरकार निर्माण गर्न दलहरू मिल्नेपर्ने बाध्यता रहेकाले गर्दा र अहिलेको कार्की सरकार असम्वैधानिक रहेको र संसद विघटन समेत असम्वैधानिक रहेको ठहर कांग्रेस, एमालेले गरिसकेको हुनाले जेनजी र कार्की सरकारबीच भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपनि त्यो लागु हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद विघटन असम्वैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालतमा कांग्रेस एमाले सहितका धेरै रिट निवेदनहरू विचाराधिन रहेको अवस्थामा जेनजीको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी प्रधानमन्त्री कार्की भने संकटमा पर्दै गएकी छन् त्यही कारणले गर्दा उनी सुदन गुरुङप्रति नरम रहेर उनलाई फकाउन लागि परेकी छन् ।