काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई सरकार कति टिक्छ भने थाहा छैन । सर्वाेच्च अदालतमा परेको संसद पुनस्थापनाको मुद्दाको के कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । तर अन्तरिम सरकारले जेनजी पुस्ताभित्र विवाद सिर्जना गरी मुलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्ने गरी गरेको १० बुदे सम्झौताले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गिज्याउन थालेको छ तर उनले पत्तो पाएकी छैनन् ।
भाद्र २३ को जेनजी घटना राज्यको कमजोरी स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद त्यागे, सरकारले सो घटनाको सत्यतामा पुग्ने भन्दै न्यायिक आयोग गठन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा भाद्र २४ मा देशका भौतिक संरचना पुरातात्विक वस्तु ध्वस्त भए । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा १९ जना युवाको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीबाट गोली लागेर मृत्यु भयो । प्रहरी दोषी भए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आदेश दिने कारवाहीमा पर्छ भन्दै थिए । तर ओलीकोे घमण्डको कारण पार्टीभित्र वोल्दा अर्थ भएन । बाहिर बोल्दा पनि सुन्ने अवस्था भएन ।
दुईतिरको गल्तीलाई टेकेर संसद भंग भयो । नयाँ सरकार बन्यो । तर त्यो सरकारको काम संविधानले नचिनेको संझौता गरेर आफैभित्र द्वन्द्व चर्काउँदै छ । प्रधानमंत्री शुशिला काकीले प्रशासन क्षेत्रमा मितव्ययिता ल्याउने नाममा जीवित रहेको संसद राष्ट्रिय सभामाथि प्रहार गरेकी छन् । संविधान तः राष्ट्रिय सभा स्थायी सरकार संसद हो । त्यसको अध्यक्षको सचिवालय कर्मचारी कटौती गर्ने कानूनले पाएका पूर्व प्रमहरुको सुविधा राष्ट्रिय सभा स्थायी गर्दा आफ्नै सचिवालयलाई समेत द्वन्दमा फसाएकी छिन् ।
जेनजी समूहका युवाहरूले १० बुदे सम्झौता गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चुनावपछिको सरकारले हो । जुन सरकार दलिय आधारमा बन्छ त्यहि विषय दलिय छलफलबाट अगाडी सर्न सक्थ्यो ।
भ्रष्टाचार पारदर्शी बनाउन, सरकारको निष्पक्षता, जनताको हितमा काम गर्ने कानून जटीलता हटाउने अधिकारको शासनको विरोधी कोहि छैन । संवैधानिक सर्वाेच्चलाई आजको आवश्यकता मान्ने दलहरुले नै शासन सञ्चालनमा लापरवाहि गर्दा देशमा आक्रोश बढेको थियो ।
सडकको आक्रोशमाथि दमन गर्दाको परिणाम दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । अदालते संसद पूर्नस्थापना गर्छ भन्नेमा छैन । तर नेपाल हो यहाँ जेपनि हुने भएकोले यो सरकार टिक्छ भन्ने विश्वास छैन । सरकारका १० बुदे सम्झौतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहमत नहुँदा राजपत्रमा छापीने अवस्था रहदैन । त्यो जेन्जी सरकार विरुद्धको आक्रोश जेन्जीले नै मत्थर पार्नु पर्ने अवस्था छ ।
जेनजीको तर्फबाट सम्ंझौता गर्न भोजविक्रम थापा लागिपरेका थिए । थापा आफैँ विवादित पात्र हुन् । थापा खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको कार्यकारी हुँदा पाइप खरिद र विस्तारको ठेक्कासम्बन्धी विवादमा परेका थिए ।
थापालाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेका छ । थापा प्राविधिक हु्न् । कानूनी क्षेत्रकी विज्ञ भएर पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको संविधान र त्यसले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको हकका बारेमा चासो दिएकी छैनन् ।
त्यही कारण राजनीति दलहरूले सरकारका हरेक काममा प्रश्न उठाइरहेका छन् । चौथो पटक मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र रक्षा खानेपानी मन्त्रालय आफैले राख्नु परेको छ । बोल्न र जिम्मेवारी पुरा गर्नु फरक हो । शुरुमै तीन ठुला दलका नेताको अनुहार हेर्न मन छैन भनेर कार्की प्रस्तुत हुदा चुनावको तयारीमा लागेपनि दलहरू संसद पूर्नस्थापनामा जोड दिन पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया