काठमाडौं । राज्यका नियामक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वका सम्बन्धमा अधि सारिएको बखेडा र जबर्जस्ति निम्त्याइएको विवादले यस प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा नियुक्त भएदेखि सुरु भएका घटनाक्रमले नियमन, राजनीति र स्वार्थबीचको जटिलतालाई उद्दाङ्गो पारिदिएको छ।
कसरी सुरु भयो विवाद ?
गत पुस ९ गते नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गर्दा १२ जनाले आवेदन दिए। कागजात मूल्यांकनपछि पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरियो। फागुन १० गते अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि समितिले ओझालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठायो। त्यसकै आधारमा २०८१ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषदले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
पदभार ग्रहण गरेपछि ओझाले प्राधिकरणको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा सक्रियता देखाउन सुरु गरे । फाइल अध्ययन, निर्णयमा स्पष्ट टिप्पणी, नियम उल्लंघनमा कडाइ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष संवाद उनको प्राथमिकतामा पर्यो । कमजोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको नियमन प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने प्रयासस्वरूप उनले बीमा कम्पनीहरूलाई ऐनअनुसार चल्न निर्देशन दिए। कतिपय कम्पनीहरुमाथि स्थलगत निरीक्षण सुरु गरे।
ओझाको कार्यशैलीले बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका केहीलाई मन परेन। नियम विपरीतका अभ्यासमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि प्राधिकरणमाथि विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना हुन थाल्यो।
केहि स्वार्थ समूहले प्रायोजित रुपमा बिषय सार्वजनिक रुपमै उठाउन थालेपछि २०८२ असार ३० गते सरकारले ओझाको कार्यसम्पादनबारे जाँच गर्न न्यायिक समिति गठन गर्यो। बीमा ऐनअनुसार यस्तो समिति बनेपछि अध्यक्ष स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार ओझा निलम्बित भए।
छानबिन सुरु भएसँगै उनीमाथि योग्यता र अनुभवसम्बन्धी अनेकन प्रश्नहरू उठाइए।
विशेषतः ओझाले पेस गरेका अनुभव प्रमाणपत्रलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आरोपहरू लगाउन सुरु गरियो। तर, ती प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाहरूले प्रमाणपत्र सही भएको पुष्टि गरिसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी छानबिन समितिले समेय कागजात परीक्षण गर्दा ठोस त्रुटि देखाएन।
ओझाले सञ्चार, व्यापारिक कम्पनी, परामर्श सेवा र शैक्षिक संस्थामा काम गरेको विवरण छानबिन समितिमा पेस गरेका छन्। मिडिया संस्थामा व्यवस्थापकीय तथा सम्पादकीय भूमिकामा काम गर्नु, निजी कम्पनीलाई रणनीतिक परामर्श दिनु र कलेजहरूमा अध्यापन गर्नु व्यवस्थापकीय कार्यानुभव नै हुन्। तर, उनको यस अनुभवको समेत अपब्याख्या गरियो।
ओझाले छोटो समयमै बीमा नीति निर्माण, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ, नियामकीय इजलास गठनको तयारी र सेवाग्राही केन्द्रित निर्देशनहरू अघि बढाएका थिए । जसका कारण पनि उनी स्वार्थ समूहको प्रिय बन्न सकेनन् ।
अपमानविरुद्ध न्यायलयको दैलोमा ओझा
आफू सत्य हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नपाएपछि ओझा निलम्बन र आरोपविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अदालतले नेपाल सरकारका नाममा नियुक्ति नरोक्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ। तर , अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि तिनै स्वार्थ समूहको दवाव र प्रभावमा परी उनको पुनर्बहाली प्रक्रिया रोकिदिएका छन्। अदालतको निर्देशन पालना नगरेपछि ओझा अबहेलाना मुद्दा लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका छन्। उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन छ।
यस घटनाले नियामक संस्थालाई नियमसंगत ढङ्गबाट स्वायत्त बनाएर कडाइका साथ चलाउन खोज्दा नेतृत्व नै संकट पर्ने गरेको आरोपलाई थप प्रट्याएको छ। नियामक निकायका नेतृत्वबाट हुने सुधार प्रयासलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न सक्दैन र स्वार्थ समूहका व्यक्तिको निर्देशनमा चल्छ भने नियमन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? प्रश्न यतिबेला चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ। तर,
यस प्रश्नलाई न्यायलयको न्यायिक जवाफले चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया