पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा करिब १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो वर्षको पुस मसान्तसम्म १६.६८ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालय प्रमुख सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
यो खर्च गत वर्षको तुलनामा निकै कम हो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को लागि प्रदेश सरकारको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ५ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख खर्च भएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार मात्रै घटेको छैन, खर्च गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । त्यसमाथि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर छ ।
यो वर्ष १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा जम्मा २ अर्ब ६९ करोड ८४ लाख मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ३ अर्ब ३२ करोड १३ लाख खर्च भएको थियो ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च रकममा धेरै देखिएपनि प्रतिशतमा १६ मात्रै छ । १२ अर्ब ७ करोड ८२ लाख बजेट रहेको यो मन्त्रालयले हालसम्म १ अर्ब ९५ करोड १७ लाख खर्च गरेको छ ।
गत वर्ष यही मन्त्रालयले यही अवधिमा २ अर्ब २८ करोड खर्च गरेको थियो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड बजेटमध्ये ३५ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ३ अर्ब ८८ करोड बजेटमध्ये ८६ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३ अर्ब ३२ करोड बजेटमध्ये ६५ करोड ३८ लाख, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २ अर्ब ९ करोड बजेटमध्ये २८ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण भने केही सन्तोषजनक छ ।
चालु आवमा स्थानीय तहका लागि छुट्टाइएको २ अर्ब १ करोड ९० लाख बजेटमध्ये ७२ करोड २४ लाख अर्थात्, करिब ३५ प्रतिशत निकासा भैसकेको हो । गत वर्ष यही अवधिमा २ अर्ब १ करोड ३९ लाख मध्ये ९७ करोड २७ लाख अर्थात् करिब ४८ प्रतिशत निकासा भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि तालिका अनुसार काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च कम भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा भएको आन्दोलनले दुई–तीन महिना अल्झियौँ ।
प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि कार्यालयहरू मर्ज गर्दा पनि केही समय लाग्यो,’ अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ भन्छन्, ‘तर, अहिले काम अघि बढेको छ ।
हाम्रो खरिद ऐनअनुसार काम सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी हुने र विकास निर्माणका काम अन्तिम समयमा मात्र तीव्र हुने परिपाटीले पनि अहिले खर्चको प्रतिशत कम देखिएको हो, पछि बढ्छ ।’ आगामी वर्ष अपेक्षाकृत आम्दानी हुनेमा मन्त्रालयकै आशङ्का छ ।
खासगरी आन्तरिक आम्दानी कम हुने धेरैको आङ्कलन छ । गत वर्ष ५ अर्ब १८ करोडको लक्ष्य भए पनि करिब ३ अर्ब ४० करोड मात्र उठेको थियो । यो वर्ष ३ अर्ब पनि उठाउन नसक्ने बताइएको छ । ‘५ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
बिचमा भएका आन्दोलनले केही प्रभाव पारे पनि हामी लक्ष्य भेट्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनी अघि भन्छन्, ‘यसका लागि राजस्व उठाउने कार्यालयहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने, जिल्ला–जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने र उनीहरूलाई ’इम्पावर’ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ संघ सरकारको अनुदानमा पनि केही संकुचन आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया