विनियमावली विपरीत नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति, सचिवको भूमिका संकास्पद

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विश्वासलाई कमजोरी ठान्दै पूर्व संचार मन्त्रीका विस्वासपात्र नवनियुक्त संचार सचिव मिलेमतोमा योग्यता नपुगेको कर्मचारीलाई टेलिकमको नेतृत्वमा पुर्याइएको पाइएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ मा भएको व्यवस्था विपरीत टेलिकमकी कनिष्ठ कर्मचारी रिना डंगोललाई प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ।

निवर्तमान संचार मन्त्री खरेलले आफ्नो स्वार्थ वमोजिम टेलिकमको नेतृत्वमा डंगोललाई नियुक्ती दिलाउनकै लागि संचार सचिव राधिका अर्याललाई हटाएर लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई ल्याएका थिए।

नेपाल टेलिकमको संचालक समितिमा संचार मन्त्रालयको सचिव पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

टेलिकमकी कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के उमेरहदका कारण गएको फागुन २१ गतेबाट विदा भएपछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी रीना डंगोललाई दिईएको छ। फागुन २२ गतेको प्रधानमन्त्री एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उनलाई माघ २३ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरिएको हो।

बरियता क्रमका हिसाबले डंगोल दोस्रो पोजिसनकी कर्मचारी हुन्। तर, निवर्तमान संचार मन्त्रीको पूर्व योजनामा सचिव नै परिवर्तन गरी कनिष्ठ कर्मचारी त्यसमाथि प्रबन्ध निर्देशक पदमा योग्यता समेत नपुगेकी डंगोललाई टेलिकमको नेतृत्व दिईएको छ।

डंगोलको नियुक्ति अवैध र गैरकानुनी छ भन्ने बिषयलाई उनलाई नियुक्त गरिएको पत्रबाट समेत पुष्टी हुन्छ।

पत्रमा भनिएको छ,- तपाईंलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को विनियम ४९ को उपविनियम (१) बमोजिम कम्पनीको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्ने र ऐन विनियावलीको उपविनियम (२) बमोजिम शुरु तलब तथा भत्ता पाउन गरी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक तोकिएको छ । साथै, यसरी थप जिम्मेवारी प्रदान गर्दा साविकको जिम्मेवारी यथावत रहने व्यहोरा समेत मिति २०८२/१०/२२ को सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”

जबकी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को विनियम ४९ को उपविनियम (१) मा भनिएको छ,-‘ कुनै कार्यालय प्रमुख बिदा वा काजमा गएमा वा सो पद कुनै तरिकाले रिक्त रहेमा कार्यालय प्रमुख पछिको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त भई काम गर्नु पर्ने छ।” यस हिसाबमा पनि उनको नियुक्ति पूर्णत: अवैध छ।

हाल टेलिकमका सिएफओ राजेन्द्र अर्याल सबैभन्दा सिनियर कर्मचारी हुन्। नियमअनुसार आर्याल नै सो पदका प्रमुख दावेदार तथा योग्य कर्मचारी हुन्।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने कार्यविधि अनुसार पनि डंगोलको नियुक्ति अवैध छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ को ५ मा भएको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि व्यवस्थामा- “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रबिधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिक म्यूनिकेशन इन्जिनियरिङ, कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ मध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर या सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।” भनि प्रष्ट भनिएको छ। तर, डंगोलले बंगलादेश युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक मात्र गरेकी छन्।

टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक पदका लागि उनको योग्यता पुग्दैन। यसर्थ पनि उनको नियुक्ति अवैध छ। त्यसमाथि उनी आगामी साउनमै अवकास जाँदैछिन् ।