काठमाडौं । देशको मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जिम्मेवार पद रिक्त छन्। नियामकिया निकायका दुई महत्वपूर्ण डेपुटी गभर्नर पद लामो समयदेखि रिक्त रहदा यसबाट प्रशासनिक कामकारबाहीसँगै नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा समेत अन्यौलता छ। राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील निकायमा शिर्ष नेतृत्व नै लामो समय खाली रहनु राज्यको प्राथमिकतामै कमजोरी देखिएको छ। देशको अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेका बेला नियामक निकायकै जिम्मेवार पद खाली हुनुलाई जोखिमपूर्ण मानिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायलाई लामो समयसम्म उच्च अधिकारीविहीन राख्नु आफैमा गलत मानिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।
त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्ये जोसुकै पनि गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् । तर, डेपुटी गभर्नर भएको व्यक्ति बैंकको नियमित सेवाबाट स्वत: निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् ।
प्रावधानअनुसार नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने भए पनि त्यसको आधार योग्यता, अनुभव, पेशागत दक्षता र संस्थागत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने मर्म ऐनले आत्मसात् गरेको छ। ऐनामा गभर्नरको सिफारिसलाई औपचारिक रूपमा बाध्यकारी बनाइएको छैन तर संस्थाभित्रको कार्यसम्पादन, क्षमता र नेतृत्व सम्भावनाको मूल्यांकन गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा त्यसलाई लिइनु पर्ने स्पष्ट सन्देश ऐनले दिन्छ। तर, व्यवहारमा भने सो मर्मलाई राजनीतिक स्वार्थमा कमजोर पारिँदै आईएको छ।
त्यसो त विगतमा भएका नियुक्ति प्रक्रियाहरूले गलत नजिर स्थापना गरेका छन्। गभर्नरको सिफारिसलाई वेवास्ता गर्दै सत्तारूढ शक्तिहरूबीच भागबण्डा मिलाउने, औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावका आधारमा निर्णय गरिनेजस्ता अभ्यासले नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट टाढा पुर्याएको छ। योग्यता क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँच, अनुभवभन्दा निकटतम सम्बन्ध र पेशागत क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्न पुगेका उदाहरणहरू प्रसस्त छन्। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका संस्थागत मूल्य मान्यताहरू एवं नियामक निकायको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
मौद्रिक स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नियामक निकायको भूमिकाअनुसार निष्पक्ष निगरानी राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंको निर्णय प्रक्रिया नै निश्पक्ष नहुँदा त्यसको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै आएका छन्। नीतिगत निर्णयहरूमा स्पष्टता र स्थिरताको अभाव देखिनु, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, र कतिपय अवस्थामा निर्णयहरू विवादित बन्दै आएका बिषयले संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर भएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन घटाउने मात्र नभई लगानीकर्ताको विश्वाससमेत प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सन्तुलन, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व—यी सबै क्षेत्रहरूमा यसको भूमिका प्रत्यक्ष र निर्णायक रहन्छ । यस्तो संस्थामा नेतृत्व चयनप्रकृया निष्पक्ष नहुँदा त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिँदै आएको छ। त्यसकारण नियुक्ति प्रक्रियालाई केवल शक्ति सन्तुलन मिलाउने माध्यमका रूपमा नभई दूरगामी नतिजामुखी हुनुपर्ने हुन्छ।
यतिबेला देशमा महुमतप्राप्त नयाँ सरकार छ। यो सरकारलाई विगतका गलत अभ्यासहरू सच्याउने स्पष्ट अवसर छ। यदि नयाँ सरकारले साँच्चिकै सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणप्रति प्रतिबद्धता देखाउन चाहन्छ भने-राष्ट्र बैंकको नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। राष्ट्र बैंक आँफै राज्यकै एक हिस्सा भएकाले संका उपशंका नगरी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गभर्नरलाई नै आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सक्षम र योग्य ४ जनाको सिफारिस गर्न स्वतन्त्रता दिईनुपर्छ। त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक र पेशागत छनोटको वातावरण लाई अझै मजबुत बनाउँछ। यस किसिमको अभ्यासले संस्थाभित्र नै दक्षता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यदि नयाँ सरकारले पनि पुरानै शैली दोहोरिँदै राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा र बिचौलियाको चलखेलका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न थाल्यो भने त्यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, प्रभावकारिता र जनताप्रतिको विश्वसनीयता अझ कमजोर बनाउँछ। आफू अनुकूल निर्णय गराउने सर्तमा बिचौलियामार्फत आएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा अघि सार्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई नै उत्तरदायित्वहीन बनाउने जोखिम बढेर जान्छ। यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णयहरू पेशागत भन्दा पनि दबाबमुखी बन्ने जोखिम रहन्छ, जसको अन्तिम असर अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्छ।
त्यसकारण नयाँ सरकारले राष्ट्र बैंक नेतृत्वको नियुक्तिसँगै राज्य आफ्ना अन्य महत्वपूर्ण संस्थाहरूको स्वायत्तता जोगाउने र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा दिने बिषयमा गम्भीर एवम प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाको गरिमा र प्रभावकारिता जोगाउने एकमात्र उपाय भनेको पारदर्शी, मेरिटमा आधारित र हस्तक्षेपविहीन नियुक्ति प्रक्रिया हो। नयाँ सरकारले यही बाटो रोजेमा मात्र आर्थिक शासनप्रतिको विश्वसनीयता स्थापित हुनेछ। अन्यथा, पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिले सुधारको आशालाई फेरि पनि कमजोर बनाउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया