मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरेको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धानको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । यस्तै इजलासले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन पनि झिकाउन आदेश गरेको छ ।

ओली र लेखकको रिटमा दुई फरक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मिसिल कागजात झिकाउने आदेश गरेका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, “संवत् २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नू ।”

शनिबार पक्राउ पर्नुभएका ओली र लेखकका तर्फबाट आइतबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको थियो । सोमबार सर्वोच्चको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै कागजात झिकाउने आदेश गरेको  हो ।

ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार नै सरकारी वकिललाई दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चले ओली र लेखक पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कायविधि संहिताको दफा ९ (६) को पूर्वावस्थाको विद्यमानता रहे वा नरहेको खुल्ने गरी तीन दिनभित्र अदालतलाई जवाफ पठाउनसमेत आदेश गरेको छ । ऐनको निश्चित व्यवस्था सम्बन्धित रहेर अदालतले विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमान रहे नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।”

आदेश अनुसार सरकारले ओली र लेखक पक्राउ नहुँदा भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने अवस्था भए/नभएको जवाफ अदालतलाई पठाउनुपर्ने छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) अनुसार कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नहुँदा भाग्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था भएमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पक्राउपछि समातिएका व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।