काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयले सेवा प्रवाह थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालयले यो कडाइ गरेको हो।
यो व्यवस्था आज मंगलबारदेखि नै सबै विभागमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया