काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता सम्बन्धी विवाद यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेका १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालत दर्ता गराएको रिटमा चैत २२ गते सुनुवाइ हुँदै छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनका कारण कांग्रेसमा भएको अस्थायी ‘युद्धविराम’ चुनावी परिणामसँगै भंग भइसकेको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विरुद्धमा पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको लेटरहेडमै कार्यवाहक सभापति उल्लेख गरेर वक्तव्य जारी गरेपछि संस्थापन पक्षले कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ ।
बैठकको प्रारम्भमै खड्काले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन अवैधानिक रहे पनि निर्वाचन आयोगले दूषित मनाशय राखेर निर्णय गरिदिएका कारण पार्टीको आन्तरिक राजनीति कठिन बन्न पुगेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट पार्टीको आधिकारिता प्राप्त गर्ने आशा बाँकी नै रहेको भन्दै नियमित महाधिवेशन पक्षधरबीच एकता सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचनको परिणाम, पार्टीको आन्तरिक समस्या र भावी रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न बोलाएको भन्दै उनले वस्तुनिष्ठ भएर सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।
उनले सबैपक्षको सहमतिमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीलाई तलमाथि गरेर सांसद छनोटमा अन्याय गरिएको भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले टाँगेको भ्रमको पर्दा खुलिसकेको बताए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांशले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको, कांग्रेस नेताहरूको अपमान गर्नेहरूले नै कांग्रेसलाई हराएको तथा संवादबाट सहमति ननिस्के समानान्तर अभ्यास भए पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा नेता जीवनबहादुर शाहीले मिल्ने वा अलग्गिने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्ने एउटा कुरा भयो ।
हामीले आधिकारिता पाए उनीहरूलाई मिलाउला तर उनीहरूले पाए हामी के गर्छौ ? मिलेर जान्छौँ की अर्को पार्टी बनाउँछौँ ? अर्को पार्टी बनाउने हैन भने अहिले पनि संवाद गरेर मिल्ने मिलाउने विकल्प हुन्छ कि ? यी विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ’, बैठकमा शाहीले भने ।
बैठकमा अधिकांश नेताहरूले अदालतको फैसला आउँदा आधिकारिता आफूहरूले पाए राम्रो हुने तर नपाउँदा के गर्ने भन्नेबारे पनि नेताहरूले ठोस धारणा दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया