पीपीए र अनुमति अध्ययन गर्न समिति गठन 

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुई अध्ययन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को १३ जुलाईको बैठकले अनुमोदन गरेको सरकारी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयलाई अझ बढी परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले चैत १९ गते भएको निर्णयअनुसार माथि उल्लेखित समितिहरू गठन गरिएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पन्न विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न पहिलो समिति गठन गरिएको छ।

सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले पीपीएको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक र कानुनी समस्याहरू पहिचान गर्ने, सम्भावित जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिनेछ।

यसका साथै, समितिलाई भविष्यमा पीपीए प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

त्यस्तै, विद्युत विकास विभागबाट जारी गरिएका विभिन्न अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान स्थिति र प्रगतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न दोस्रो समिति गठन गरिएको छ।

सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्नेछ र आवश्यक सुधारका उपायहरू सुझाव दिनेछ।

यसले भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।