काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वर्तमान सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गरिएका विभिन्न सुधारात्मक तथा नियामक कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा श्रमिकको हकहित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा सुधार र ठगी नियन्त्रणका लागि गरिएका १५ प्रमुख पहलहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

साथै, श्रमिकहरूलाई रोजगारीका सर्त बुझ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरवार्ताका फाराम नेपाली वा द्विभाषिक बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन श्रम स्वीकृतिको अनलाइन टोकन प्रणाली खारेज गरी ‘क्यू–फ्री’ सेवा लागू गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि एकै दिनभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारीका लागि विभागले छुट्टै सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

विदेशमा समस्या परेका श्रमिकका लागि राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न व्हाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, अवैध रूपमा उद्धार गर्ने गतिविधि नगर्न पनि विभागले सचेत गराएको छ ।

अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाइएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

विभागले आफ्ना गतिविधिमा पारदर्शिता बढाउन कर्मचारीका कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी व्यवस्था कडाइ गरेको जनाएको छ ।
मुद्दा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणाली विकास भइरहेको र यसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

विभागले अब हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने केही म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्दै राहदानी बरामद र जरिवाना समेत गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विभिन्न महिनामा राहदानी फिर्ता गराउनुका साथै लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७३० गुनासोमध्ये ४३१ वटा समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै, ३ हजार ६ सय ७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत टुंग्याइँदा ३ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यी कदमहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र श्रमिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।