काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर पद करिब एक महिनादेखि रिक्त रहँदा केन्द्रीय बैंकको दैनिक कामकाजमै असर देखिन थालेको छ। विभागबाट आउने महत्वपूर्ण फाइलहरू डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने प्रचलन रहेकाले अहिले धेरै निर्णय प्रक्रिया ठप्प जस्तै बनेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २४ गते पदमुक्त भएपछि उक्त पद खाली रहेको हो। त्यसयता कर्मचारी बढुवा, गुनासो व्यवस्थापन, सुपरभिजनलगायतका महत्वपूर्ण फाइलहरू पेन्डिङमा परेका छन्। पदपूर्ति समितिसमेत डेपुटी गभर्नरकै अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने भएकाले बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।
नयाँ सरकार गठनको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठनअघि नै राजनीतिक नियुक्ति नगर्न अनौपचारिक सहमति बनेपछि यो पद पनि रोकिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि ठोस निष्कर्ष नआउँदा ढिलाइ भएको हो। अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने “क्षमतावान र योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्ने प्रक्रियामा भएकाले केही समय लागेको” दाबी गरेको छ।
यसबीच, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूबीच डेपुटी गभर्नर बन्ने दौड तीव्र भएको छ। केहीले प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै लबिङ गरिरहेका छन् भने केहीले अन्य प्रभावशाली नेतामार्फत आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन्।
विगतमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको घरदैलो धाउने प्रवृत्ति रहे पनि अहिले शैली फेरिएको स्रोत बताउँछ। ढिलाइको असर आकांक्षीहरूको संख्या घट्नेसम्म पुगेको छ। कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त भएपछि एक दाबेदार स्वतः बाहिरिएका छन्। साथै, निर्देशक हेम प्रसाद न्यौपानेको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।
एकल बहुमत नजिकको सरकार भएका कारण निर्णय छिटो हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकभित्रको प्रशासनिक र नीतिगत कामकाज प्रभावित बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। अब चाँडो निर्णय नहुँदा यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया