काठमाडौं । सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री प्रतिभा रावलसामु सुरुवातमै जटिल चुनौती उभिएको छ। कर्मचारी सरुवा–बढुवा र जग्गा कारोबारसँग जोडिएका यी दुई मन्त्रालय लामो समयदेखि अनियमितता र विचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप खेप्दै आएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा र बढुवामा राजनीतिक पहुँच, भनसुन र लेनदेनको अभ्यास पुरानै हो। घरपायक सरुवा, श्रीमान–श्रीमती एकै स्थानमा राख्ने नाममा हुने दबाब र आर्थिक चलखेलले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री रावलले पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित सरुवा प्रणाली स्थापित गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यता भूमि व्यवस्थातर्फ समस्या झनै गहिरो छ। मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा जग्गा किनबेच, रजिस्ट्रेसन, कित्ताकाट र नापजाँचमा विचौलियाको चलखेल व्यापक रहेको सेवाग्राही बताउँछन्। कार्यालय आसपास सक्रिय समूहले कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको छ।
ललितपुर मालपोत र नापी कार्यालयमा सरकार परिवर्तनअघि पेन्डिङ फाइलहरू हतारहतार टुंग्याएर रकम असुलिएको उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थिति, समितिको बैठक नबस्नु र कार्यालयबाहिरै ‘डिल’ हुने अभ्यासले अवस्था झनै जटिल बनेको देखिन्छ। नापी कर्मचारीले फिल्डमै पुगेर बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ।
यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, कडा राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यक पर्छ।
विचौलियामुक्त सेवा, डिजिटल प्रक्रिया विस्तार र स्पष्ट मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेसम्म सुधार सम्भव देखिँदैन।
दुवै ‘मालदार’ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी रावलका लागि यो अवसर मात्र होइन, परीक्षा पनि हो। विगतका विकृति दोहोरिने कि नयाँ अभ्यास स्थापित हुने—यसको उत्तर अब उनको कार्यशैलीले दिनेछ।
प्रतिक्रिया