Logo

टिप्पणी

प्रधानमन्त्रीले जोगाएको ‘वाइड बडी खरीद’ को पाँच अर्व घोटाला हिसाव किताव 



दुइवर्ष अघि प्रकट भएको पाँचअर्व घोटाला भएको प्रमाणनै जुटेको ‘वाइड बडी विमान खरीद’ प्रकरणमा आजको मितिसम्म न अनुसन्धन भएको छ न दोषीमाथि कार्वाही । जुनबेला यो काण्ड प्रकट भयो त्यसैबेलादेखि यो काण्ड प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसंग जोडिन आएको थियो उनले संरक्षण गरेको भनेर । कतिपय विवरणहरुलेपनि यो कुरा वताइरहेका थिए । यतिबेला त प्रधानमन्त्री ओलीकै दल नेकपाको सचिवालयबाट पहिलो पटक लिखित रुपमा यो काण्डसंग सम्वन्धित सबैलाई उनले नै जोगाएको  भन्ने आरोप लाग्यो लिखित रुपमानै । योदलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट प्रस्तुत भएको र उपाध्यक्ष सहितका ५ जना सदस्यबाट अनुमोदन भएको प्रस्तावमा भनिएको छ –

यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । ..वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’ यसमा उल्लेख भएको वाइड बडी विमान खरीद काण्ड त कस्तो हो भने जसबाट विमान खरिद मगरिएको हो त्यो कम्पनीले नेपालमा विमान बेच्दा घूस खुवाएको भनेर एयरबसमाथि कार्वाहीनै भएको थियो । तर यता नेपालमा भने त्यसको खोजविन नै भएन । यसको कारण थियो प्रधानमन्त्रीबाट बचाउ हुनु । 

प्रधानमन्त्रीको पार्टीको दस्तावेजमै परेका मध्ये करिव पाँच अर्ब रुपैया घोटाला भएको यो वाइडबडी काण्डको पाँच अर्व घोटालाको हिसाव किताव यस्तो छ ।  संरक्षणमा कार्वाही रोकियो  दुइ वर्ष अघि संसदीय समितिले यो विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनी विवरण सार्वजनिक गरेको दइूवर्ष पुग्दैछ आउदो पुसमा । त्यसबेला संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले अध्ययन गरेर ०७५ पुस १९ मा साढे चार अर्व रुपैया भन्द बढीको घोटाला भएको भनी प्रमाणहरु प्रस्तुत गरेको थियो । तर सरकार आफना मान्छे पनि परेको देखिएपछि यो प्रतिवेदनलार्य ढीसमिस गराउने चाल रच्यो । सरकारले आफुमाथि अन्याय भयो भनी यो रिपोर्टलाय दवाउन न्यायिक आयोग बनाएको थियो । तर त्यो आयोगमा कोही वस्न नमानेपछि यो प्रयास  सफल भएन त्यसपछि अख्तियारमा पुगेको फाइललाइ उहीबाट निस्कृय पारियो जुनकुराको प्रमाण हो दुइ वर्षसमम्म यो काण्ड प्रति छानविननै नथालिनू । लेखाले अख्तियारलाई यो फइल त्यो वर्षको पुस २२ मै बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले नै लेखाको छानविनले आफुमाथि अन्याय भएको भनेपछि अख्तियारले आजको मितिसम्म यो फाइनै खोलेको पाइएन । संसदको समितिले यो विषयको अध्ययन गर्न थाल्दाको आधार थियो महालेखाको प्रतिवेदन । महालेखा आफैले एक तहमा अध्ययन गरेर यतिठूलो रकम यताउता गरिएको निश्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यो काण्डमा मुछिएकाहरुलाई संरक्षण नगरेको भए यो त्यतिबेलानै छिनोफानोमा जानेथियो । तर अख्तियारलेनै फइल लुकाएपछि  यतिठूलो काण्डका दोषीहरु निर्दोषी भैरहन पाए ।  त्यसकारण पनि ‘यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो’ भन्ने कुरा दस्ताबेजमा नै पर्न गयो । 

रकमको हिसाव किताव 

लेखाको त्यो प्रतिवेदनमानै भनिएको छ –विशेषगरी महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले औंल्याएका विषय र विमान खरिद प्रक्रिया तथा वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधार एवं विस्तारका सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका विषयवस्तुहरुमाथि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने कुरामा उपसमिति विश्वस्त रहेको छ । प्रस्तुत खरीद विवरणबाट वर्तमान (०७५ पुस १८) सटही दरमा आकलन गर्दा करीब रु ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ । एयर बस कम्पनीले वास्तविक केकति रकम प्राप्त गरेको हो सो तथ्य जानकारी नआएकाले सो रकम अझ बढ्नजे प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।विमान खरिदमा भएका अनियमितताका पुष्ट्याइँका आधारहरु –

एक : विमान र इन्जिनको आवश्यकता  

सामान्यतया ए३३०–२०० विमानमा तीन थरी इन्जिनहरु जडान हुने गरेकोमा जनरल इलेक्ट्रिक सीएफ६–८०ई१ए४, एट अ नोमिनल ट्रष्ट रेटिंग अफ ७००,००० एलबीएफ (३११केएन), वा प्राट एन्ड विट्ने पीडब्ल्यू ४१६८ए, एट अ नोमिनल ट्रष्ट रेटिङ अफ ६८,००० एलबीएफ (३०२ केएन) वा रोल्स–रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी, एट अ नोमिनल ट्ररष्ट रेटिङ अफ ७१,१०० एलबीएफ (३१६ केएन) जडान हुन सक्ने अवस्थामा रहेको तर निगमका विमानहरु काठमाडौंलाई आधार विमानस्थल मानी संचालन गर्नुपर्ने वास्तविकता र नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिंदा बढी शक्ति (ट्रष्ट) भएका इन्जिन चाहिने र सोका लागि रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन अरु कम्पनीको इन्जिनहरुभन्दा बढी शक्तिका (नर्मल ट्रष्ट ७१,१०० पाउण्ड फोर्स वा ३१६ किलो न्युटन पावर) हुने भएकोले सोही इन्जिन नै छनोट गरेको देखिन्छ । 

 एअर बस नै किन्ने भएपछि इन्जिन पनि किन्न पर्ने अवस्थामा निगमसँग सीधै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुको विकल्प नरहेको र विगतमा न्यारो बडी खरीद गर्दा सीधै खरिद गरिएको तथा एअर बस निर्माता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएकोमा निगमको विनियमावली २३६ (१) आकर्षित हुने हुँदा यो खरिद प्रक्रिया नै बदनियत पूर्ण र कानून सम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । 

दुई : शर्तहरुमा रहेको दुराशय

निगमलाई नयाँ वा सो सरहकै विमान आवश्यक भएकोले १००० घण्टासम्म मात्र उडेका विमान र सन् २०१४ पछि निर्मित विमान भनी आरएफपीमा शर्त राखिएको देखिन्छ । नियमित उडानमा प्रयोग भएको विमानले सामान्यतया १००० उडान घण्टा ३ महिनाभन्दा कम अवधिमै पूरा गर्न सक्ने भएकोले १००० घण्टासम्म मात्र उडेका विमानहरु खरीद गर्दा नयाँ विमान नै आउने तर पुरानो खरीद विमान प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुट लगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले विमान खरीद गरिएको देखिन्छ । 

विमानहरुको प्रयोग ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म गर्न सकिने तथा १००० घण्टाको उडान ३ महिनाभित्र नै गरिसकिने हुँदा ब्राण्ड न्यू होस् वा बढीमा १००० घण्टासम्म उडेको जुनसुकै विमान भए पनि विामानको सर्भिस लाइफको र सोको मूल्य तथा उडान सेवा अवधिलाई विचार गर्दा प्रस्तुत व्यववस्था मूलतः खरीद प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरी आर्थिक हिनामिना गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको र यसलाई निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१) मा अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम पनि खरीद प्रक्रिया बदनियतपूर्ण देखिन्छ । 

तीन : प्रस्तावकले ए३३०–२०० जहाज जसको एमटीओडब्ल्यू २४२ मेट्रिक टनको प्रस्ताव गरेकोमा ए३३०–२४३ को २३० मेट्रिक टनको जहाज बदनियतपूर्वक उपलब्ध गराउँदा भएको क्षतिः

एमटीओडब्ल्यू को बारेमा आरएफपीमा नतोकिएको तर यो जहाज खारीदका लागि अनिवार्य शर्त भएकाले प्रस्तावमा भर्नुपर्ने विवरणमा समावेश भएको देखिन्छ । एएआर कर्पोरेसनले पेश गरेको प्रस्तावमा २४२ टन स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । शर्तअनुसार जहाजको खरीदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । निगमले प्राप्त गरेको विमान निर्माता कम्पनीको मार्च १६, २०१६ को इमेल अनुसार एसवाईडीकेटीएम सेक्टर जस्ता लामा दूरीमा उडान गर्न २४२ मे. टन भारवहन क्षमता भएका विमान आवश्यक पर्छ । व्यावसायिक योजना अनुसार लामो दूरीमा उडान भर्नुपर्नेमा छोटो दूरीमा मात्र उडान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा विमानको इन्जिन ए.पी.यू. (अक्सिलियरी पावर युनिट) बहुमूल्य इलेक्ट्रोनिक नेभिगेशनका यन्त्रहरुका साथै ल्यान्डिङ गियर को समेत लाइफ साइकल घट्ने तथा ल्यान्डिङ, टेकअफ चार्ज, नेभिगेसन र पार्किंग शुल्क बढी तिर्नुपर्ने देखिँदा निगमलाई धेरै हानि नोक्सानी देखिन्छ । 

 चार : हाइफ्लाई एक्स सँगको शंकास्पद कारोबार

निगमले दुई वटा वाइड बडी एयर बस ए३३०–२०० खरीद गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको ग्लोबल आरएफपी बमोजिम एएआर कर्पोरेशन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोस को कन्सोर्टियमले पेश गरेको प्रस्तावमा आयरल्याण्डमा दर्ता हुने स्पेशल पर्पोज कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने भनी नियोजित रुपमा हुँदै नभएको काल्पनिक कम्पनीको विवरण उल्लेख गरी शुरुदेखि नै प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । यसमा निगमको प्रस्ताव मूल्यांकन समिति र मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निगम व्यवस्थापन तथा समितिको मिलेमतो रहेको प्रष्ट देखिन्छ । गलत मनसायले सोहीअनुसारको सार्वजनिक खरीद ऐनका अनिवार्य प्रावधानहरु बोलपत्र (आरएफपी) मा समावेश नगरी निश्चित कम्पनीको छनौट भएपछि मोउका नाममा नयाँनयाँ गैरकानूनी प्रावधान राखेर मोउ गरेको र खरिद विक्री सम्झौता (एसपीए) गर्दा विक्रेताको अमूक स्पेशल पर्पोज कम्पनी र निगमबीच सम्झौता गर्ने सहमति गरेको देखिन्छ । मोउपछि मात्र काल्पनिक कम्पनी खडा गरी रकमको लेनदेनमा मात्र भूमिका रहने गरी हाइफ्लाई एक्स दर्ता भएको देखिन्छ साथै हाइफ्लाई एक्स र एयरबस बीचको सम्झौतामआ जहाजको मूल्यका सम्बन्धमा भएका कागजात गायब पारेर बाँकी कागजात मात्र उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकमको उपचलन भएको देखिन्छ । सो सम्बन्त्धमा यस उपसमितिले एयरबससँग हाइफ्लाई एक्सबाट केकति रकम प्राप्त गरेको हो त्यसको पत्राचार भएको तर प्रतिउत्तर आएको छैन । 

एयर बस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीहरुसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानूनी रुपमा असजिलो पर्ने बहाना बनाई यही कारोबारको लागि मात्र स्पेशल पर्पोज कम्पनी गठष्न गरी कारोबार अपारदर्शी ढंगले गरी निगमको ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ । यो तथ्य सुरुको रु. १० करोड कम्मिटमेन्ट बापतको रकम प्रस्तावक मध्येको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोजको खातामा पठाइएकोबाट पनि उनीहरुबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ । निगम संचालक समिति, व्यवस्थापक र कन्सोर्टियममा संलग्न विभिन्न कम्पनीहरु (कुन कम्पनीको के भूमिका स्पष्ट नभएको) को आपसी सहमतिमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड लिमिटेड को आयरल्यान्डमा दर्ता गरी सो कम्पनी र निगमबीच गौरकानूनी जहाज खरीद विक्री सम्झौता भएको देखिन्छ । संलग्न कम्पनीहरुले सम्बन्धित देशमा करछली गर्न र अनधिकृत कारोबार गर्न यो प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । बैना रकम प्रस्तावक मध्येको हाई पफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोजलाई दिन मिल्ने तर पछि भुक्तानी दिने प्रयोगजनका लागि भिन्न कम्पनी दर्ता गरेबाट ठूलो रकमको हिनामिना गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

यसरी पूँजी रकम अमेरिकी डलर १ मात्र भएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड को सीमित दायित्वको कारण निगमलाई कारोबार जोखिम बढाएको र भविष्यमा हुने कारोबार समेतलार्य मध्यनजर गरी यो खरीदविक्रीमा भएको घोटालाको तत्काल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निगम लगायत सबै सार्वजनिक निकायको खरीद प्रावधानमा भएका कमी कमजोरी तत्काल सुधार गरी आगामी दिनमा यस्तो अनियमितता हुनबाट बचाउनुपर्ने देखिन्छ । 

पाँच : एमएस नम्बरमा गरिएको फेरबदलको कथा

सुरुको प्रस्ताव अनुसार हाइफ्लाई एयरलायन्सले उपलब्ध गराएका म्यानुफ्याक्चरिंग सिरियल नम्बर (एमएसएन) १८४० र १८४२ रहेको, बैना रकम १५ फेब्रुअरी २०१७ मा पठाएपछि पुनः उक्त कम्पनीले एमएसएन नं. १८४५ र १८५४ उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । प्रस्तावित एमएसएनका जहाज तिब्बत एयर र आइबेरिया एयरले बुक गरेको तथ्य एयरबस कम्पनीकै वेबसाइटमा देखिन्छ तर प्रस्तावमा उक्त एमएस नं. का जहाज उपलब्ध गराउँछु भन्ने भएबाट प्रस्तावकले झुटो विवरण पेश गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक एमएसएन नं. १८७२ र १८७८ जहाज उपलब्ध गराएबाट तीन महिना पहिल्यै कबुल गरिएका जहाजहरु सीधै एयरबस कम्पनीबाट आएको देखिन्छ । तिब्बत एयर र स्पेनको आइबेरिया एयरलायन्सले उडाएको भन्ने बुझिन्छ । ती जहाजहरु २४२ मेट्रिक टन क्षमताको हुनाको साथै तिनीहरुले  महिनाअगाडिदेखि आम्दानी दिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । निगम पहिलो जहाजबाट ९ खमहिना र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको सम्भावित आम्दानीबाट वञ्चित भएकाले सम्बिन्धित पदाधिकारीहरुबाट निगमलाई भएको नोक्सानी भराउनुपर्ने देखिन्छ । निगमलाई प्रि डेलिभरी पेमेन्ट भुक्तानी गरेपछि २४ जुन, २०१७ मा प्राप्त एमएसएन नंं. १८७२ र १८७८ का अधिकतम भार क्षमता २३० मे. टन रहेका जहाज उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सोबाट प्रति जहाज १२ टन भार वहन क्षमता कम भएको देखिन्छ । ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा तेस्रो हुने कम्पनीले आफूसँग २३३ मेट्रिक टन भार भएको जहाज मौजुद रहेको र यदि २४२ मेट्रिक टन तौल भएको जहाज आवश्यक भएमा प्रति मेट्रिक टन युएस डलर ३ लाख ५० हजारका दरले लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेबाट निगमलाई प्रति जहाज अमेरिकी डलर ४२ लाख नोक्सान गराएको देखिन्छ । । प्रचलित विनियम दर अनुसार दुईवटा जहाजको जम्मा रु ९४ करोड हानि नोक्सानी भएको देखिन्छ । 
छ :  इस्क्रोज एजेन्टको नाटकीय व्यवस्था

कन्सोर्टियम र निगमबीच भएको मोउ मा इस्क्रो एजेन्टसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको र निगमले विक्रेतालाई उपलब्ध गराउने भुक्तानी सीधै मिलेमतोमा रकम एयरबसलाई भुक्तानी दिनुको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी समेत दिन नसक्ने प्रस्तावक नाममात्रका एजेन्ट राख्न सहमत भएको र यससम्बन्धी सेल एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट मा व्यवस्था गरी बेलायतमा प्रधान कार्यालय रहेको कानूनी परामर्शदाता (ल फर्म) नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीको एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेर रकम होल्ड गर्ने र अपचलन गर्ने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । 

सात : सार्वजनिक खरीद ऐनको अवज्ञा 

सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कार्य्विधि, प्रक्रिया तथा निर्णयहरुलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीयता प्रदान गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरीद गर्दा त्यस्तो खरीदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले जारी भएको सार्वजनिक खरीद एन २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विमान खरीद गरेको देखिन्छ :
  
क. विमान खरीद प्रक्रियाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं प्रतिवेदन, २०७४ ले कानूनसम्मत नदेखिएको जनाएको, 

ख. सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरीदप्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको, 

ग. सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी निगमको आर्थिक विनियमावल् २०६५ तथा यसको संशोधन २०६९ गैरकानूनी रहेको, 

घ. पुरानो मूल्यमा लागत अनुमान गरिएको र कोटेशन माग नगरिएको जसले बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण गरी निगमलाई ठूलो नोक्सानी पु«याएको, 

ङ. पुरानो विमान खरीद गर्न तोकेर खरीद गर्ने कार्य सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ विपरीत रहेको, 

च. सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम पूरा गनुैपर्ने शर्तहरु, बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनोट नगरी पुरानो विमान खरीदको प्रक्रिया अपनाई, मोउ र खरीद विक्री सम्झौतामा निगमलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको, 

छ. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को परिधि भिभत्र रही नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विपरीत पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको र उक्त प्रस्तावको नजरअन्दाज गरी मन्त्री परिषदले जमानत बस्ने निर्ण गरेको । 

आठ : लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा भएको अनियमितता  

लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबस कम्पनीको तत्कालिन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर बोलपत्र (आरएफ) मा १००० घण्टा सम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरी निगम सञ्चद्धालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी खरीद गरेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २,७६९९५ को प्राइस इस्केलेसन कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इंकले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४७४३.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इंकले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी करीब अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ । 

नौ :  कबोल गरेको मूल्यमा गरिएको वृद्धि  

निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरीद प्रक्रिया अपनाउँदा डिप्रिटिएसन÷डिइस्केलेसन गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरीदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागू हुने इस्केलेसन क्लज को अधिकतम सीमा (ओप्टिमम लिमिट) व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम (२,७६९९५ मा नबढ्ने गरी) कायम गर्दैै न्यूनतम सीमा एयरबस कम्पनीले सोही वर्षको लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरीद एन २०६३ को बर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोकसनी हुने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करीब अमेरिकी डलर ६.८ मिलियन नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ । (उल्लेखित अरुकाण्ड क्रमशः)

प्रकाशित : ९ मंसिर २०७७, मंगलबार