विष्णु पौडेलकी बुहारीलाई उपसचिवमा बढुवा गर्न अर्को योजना तयार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडलकी बुहारी प्रणिता अधिकारीलाई बढुवा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को योजना तयार गरेको छ । परराष्ट्रबाट १४ उपसचिव र १२ शाखा अधिकृत पद थप गरी नयाँ दरबन्दी स्विकृतिकोलागि गरिएको सिफारिश अस्विकृत भएपछि परराष्ट्रले प्रणितालाई उपसचिवमा बढुवा गर्न अर्को योजना बनाएको हो ।

लोकसेवा आयोग स्रोतका अनुसार, परराष्ट्रले एक हप्ता अघि आयोगमा उपसचिव पदमा ४ दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी गराएको छ । अघिल्लो हप्ता परराष्ट्रले आयोगलाई पत्राचार गरी रिक्त पदमा पदपुर्ती गर्न सिफारिश गरेको छ । परराष्ट्रमा रिक्तरहेका ४ दरबन्दीमध्ये २ दरबन्दी नयाँ सिर्जना गरिएका हुन् ।

संगठन तथा व्यवस्थपान (ओएनएम) सर्भे रिपार्टपछि परराष्ट्रमा उपसचिव पदमा दुइ दरबन्दी थप गरिएको हो । ओएनएम सर्भे रिपार्ट पछि सर्भे रिर्पोटलाई संशोधन गरी परराष्ट्रमा दुइ उपसचिव दरबन्दी थप गरिएको छ । ओएनएम सर्भे रिर्पोर्ट पछि अन्य कुनै मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा दरबन्दी परिमार्जन गरिएको छैन । तर परराष्ट्रमा भने दुइ वटा उपसचिव पदमा दरबन्दी थप गर्न ओएनएम सर्भे रिपोर्ट नै परिमार्जन गरिएको छ ।

यसअघि परराष्ट्रले उपसचिवमा १४ दरबन्दी थप गर्न संघीय मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिश सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रमा त्यसरी दरबन्दी थप गर्न संघीय हच्किएको थियो । ‘परराष्ट्रले अनावश्यक रुपमा उपसचिवमा १४ दरबन्दी थप गर्न संघीय मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको समाचार बाहिर आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय हच्कियो ।’

संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन, ‘ओएनएम सर्भे रिपोर्ट आइसकेपछि सर्भे रिपोर्टलाई परिमार्जन गरी परराष्ट्रमा २ उपसचिव दरबन्दी थप गरिएको छ । यो भनेको कुनै व्यक्तिलाई उपसचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनकोलागि मात्र हो ।’

परराष्ट्रको सिफारिश अनुसार आयोगले परराष्ट्रमा ४ उपसचिव पदमा पदपुर्ती गर्दा कम्तीमा एक जना बहावलावाला शाखा अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गर्नु पर्ने हुन्छ । रिक्त रहेका दरबन्दीहरूमध्ये आयोगले कोटा छुट्टयाइ खुला, आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र बढुवा गरी छुट्टाछुट्टै कोटामा दरबन्दी पुर्ती गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ४ वटा रिक्त दरबन्दी देखाउदा कम्तीमा एउटा कोटा आन्तरिक बढुवामा पर्ने गरी परराष्ट्रले उपसचिवमा ४ दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी गराएको हो,–स्रोतले भन्यो । एउटा कोटामा मात्र आन्तरिक बढुवा गर्दा पनि प्रणिताको पालो आउछ ।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘उपसचिवमा २ वटा दरबन्दी थप नगरिएको भए प्रणिताको बढुवा हुने थिएन । त्यसैले यो सबै प्रणिताको बढुवाकोलागि मात्र भएको योजना हो ।’ कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको दुइ दिनमै परराष्ट्रले आफनो मन्त्रालयमा ४ उपसचिव दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी आयोगलाई गराएको हो । आन्तरिक बढुवा गर्न पनि लोकसेवा आयोगमा सिफारिश गर्नु पर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । कानुन अनुसार आयोगको सिफारिश विना मन्त्रालयले बढुवा गर्न पाउदैन ।

रिक्त रहेका पदकाबारेमा संघीय मन्त्रालयले लोकसेवा अयोगलाई सूचि पठाउनु अघि नै परराष्ट्रले आयोगलाई सिफारिश गरेको छ । जबकि, समायोजन पछि स्थानीय तह र प्रदेश रित्तै रहने स्थिति छन् । अधिकांश कर्मचारीहरुले संघ रोज्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ । तर परराष्ट्रलाई उपसचिवमा पदपूर्ती गर्न यती हतार भयो कि, समायोजन टुंगिने वित्तिकै उपसचिवमा पदपूर्ती गर्न परराष्ट्रले आयोगलाई सिफारिश गर्‍यो ।–स्रोतले भन्यो ।

यसअघि, परराष्ट्रले १४ उपसचिव र १२ शाखा अधिकृत दरन्दी थप गर्न संघीय मन्त्रालयलाइै गरेको पचाचारबारेमा समाचार बाहिर आएपछि त्यसबारेमा परराष्ट्र र संघीय मन्त्रालयमा ठूलो खैलाबैला मच्चिएको थियो । त्यसपछि संघीय मन्त्रालयले परराष्ट्रको सिफारिशलाई अस्विकार गर्न दबाब बढेको थियो । तर परराष्ट्रको लगातारको ताकेतापछि मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे रिर्पोट पछि पनि ओएनएम सर्भेमा परिमार्जन गरी उपसचिवमा दुइ दरबन्दी थप गरेको छ ।

उपसचिवमा १४ दरबन्दी नयाँ सिर्जना गर्न परराष्ट्रको सिफारिशलाई संघीयले स्विकार गरेको भए पुर्व सचिव उमेश मैनालीकी छोरी इला मैनाली र पुर्व सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनद बस्तेतकी छोरी शिवानी बस्नेतलाई पनि बढुवा हुने बाटो खुला थियो तर उपसचिवमा नयाँ दरबन्दी २ वटा मात्र थपिए पछि तत्काल मैनाली र बस्नेतले उपसचिवमा बढुवा हुने अवसर पाउने छैनन् ।

प्रणिता हाल परराष्ट्रको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छिन् । अब उनलाई उपसचिवमा बढुवा हुन बाटो खुला भएको छ । संघीय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले करिब ५ महिना अघि १४ उपसचिव १२ शाखा अधिकृत पद नयाँ सिर्जना गरी मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको थियो । त्यसलाई संघीयले आपत्ती जनाउदै अस्विकार गर्‍यो ।

विना औचित्य र विना आधार नयाँ दबरन्दी थप गर्न नमिल्ने जानकारी परराष्ट्रलाई संघीयका उच्च कर्मचारीहरुले पचाचार गरेका थिए । त्यसपछि परराष्ट्रले फेरि ताकेता गर्‍यो । दोश्रो तोकेतालाई पनि संघीयले स्विकार गरेका थिएन । तर ओएनएम सर्भे रिपोर्टपछि परराष्ट्रको तोकतालाई स्विकार गर्दै सर्भे रिपोर्टमा परिमार्जन गर्न संघीयले सहमति जनाएको हो,स्रोतले भन्यो ।

सर्भे रिर्पोटमा परराष्ट्र बाहेक प्राय सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । परराष्ट्रमा भने भने शक्तिको आडमा अनबाश्यक रुपमा दरबन्दी थप्ने काम भएको छ । २ उपसचिव दरबन्दी थप्दा उनीहरुलाई दिइने तलब र भत्तामा मात्रै हरेक महिना राज्यको व्ययभार थपिन्छ ।