तत्कालीन नेकपा (माओवादी)द्वारा संचालित दश बर्षे सशस्त्र युद्धमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न बनेका दुबै आयोगको काम पीडित मैत्री बन्न नसकेर निकम्मा साबित भए सँगै नेपालको संक्रमणकालिन न्यायमा बिचौलिया र अन्तर्राष्ट्रिय चासो मात्रै केन्द्रमा रहेको अवस्था छ ।
तत्कालीन समयका द्वन्द्वरत र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका पात्रहरु अहिले सत्ता र प्रतिपक्षीको नाममा सत्ताको केन्द्रमा रहेको अवस्थामा नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको कुरा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र बिचौलियाको प्रभावमा पिडितको नाममा पिंडाको ब्यापार फस्टाएको देखीएको छ ।
पिडितलाई न्याय दिने नाममा दाता रिझाउने रिपोर्ट तैयार गर्ने पिडितको नाममा व्यापार गर्ने स्वार्थ समूह हावी भएको अवस्था देखिएको हो ।
शान्ति सम्झौता भएको मितिले ६ महिना भित्र टुंगोमा पुर्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय आजसम्म अलपत्र छ । राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दल र नेतृत्वनै तत्कालीन द्वन्दमा पक्ष र विपक्षको रुपमा सत्ता र बिद्रोहको केन्द्रमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा दलहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रती इमानदार नहुँदा र पिडितको नाममा अधिकारवादीहरु हावी हुँदा संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अबको समाधान के हुन सक्छ ?
नेपालको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको निकै कुरा हुने गरेको भए पनि काम भने त्यो अनुसार अगाडि बढेको अवस्था छैन । संक्रमणकालिन न्यायको केन्द्रमा पिडितहरु रहने भनिएपनी त्यस्तो अवस्था देखिदैंन ।
सर्वाधिक सफल मानिने सत्यनिरूपण पनि अत्यधिक बिबादास्पद मध्येको एक मोडलको रुपमा चिनिन्छ । त्यस्तै गरि बंगालदेश वा कम्बोडियाको उदाहरण पेश गर्दै न्यायको लागि बर्षौं संघर्ष गर्नुपर्ने नजिर पिडितसामु राख्दै पिडितलाई निराशाजनक अवस्थामा धकेल्ने कोशीश भै राखेको अवस्था छ ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई यदि साँच्चै टुंगोमा पुर्याउने अबको बिकल्प भनेको पिडित र राज्यको नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दलका बिच सिधा छलफल र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट मात्रै संक्रमणकालिन न्याय टुंगिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यदि त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको कुरा नेपालको सूचना बेच्ने र पिडितको नाममा पिडाको ब्यापार गर्ने काममा मात्रै सिमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
संक्रमणकालिन न्यायमा राज्य र राजनैतिक दलका नेतृत्वको भुमिका
बृहत शान्ति सम्झौताको जगमा अगाडि बढेको नेपालको समग्र राजनैतिक प्रणालिको सम्मान गर्दै नेपालको राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहेका राजनैतिक दल र तिनका शिर्ष नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धता प्रती इमानदार हुँदै पिडितलाई बिश्वासमा लिदैं यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको बिकल्प देखिदैंन अहिलेसम्म नेपालको संक्रमणकालिन न्याय नेपाल भित्रै रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यसलाई सबैको अपनत्व हुने गरि टुंग्याउनुको बिकल्प देखिदैंन । अन्यथा ञञभिरमा लड्न लागेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया