नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी कटौतीको तयारी भएको छ । हाल ३४ डीआईजीको दरबन्दी भएकोमा त्यसमा केही घटाइने तयारी भएको छ । प्रत्येक डीआईजीका लागि सेवा सुविधामा राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा आफ्नालाई अवसर दिन विनाअध्ययन डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी बढाइएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजीको मात्र दरबन्दी राखिएको छ । तर, डीआईजीका दरबन्दी भने पुरानै छ । एआईजी दरबन्दी विगतमा घटाइँदा राज्यको खर्च केही घटेको थियो ।यसपटक डीआईजीमा कम्तीमा दस पद घट्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । हाल दुई दर्जनभन्दा बढी डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । यसले प्रहरीभित्र खैलाबैला भएको छ । डीआईजी बढुवाका लागि एसएसपीहरु दौडधुप गरिरहँदा दरबन्दी कटौती प्रक्रियाले खैलाबैला भएको हो ।
तर, आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली दरबन्दी घटाउन नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँ बढुवाको लाइनमा रहेका अधिकृत एसएसपी र एसपीबाटै घर जाने परिस्थिति आउँदा आफू संगठनभित्र अलोकप्रिय हुनुपर्ने चिन्तामा रहनु भएको बुझिन्छ । यसअघिका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालका ब्याची तीन एआईजी र १८ डीआईजीले एकै पटक अवकाश पाएपछिको अवस्थामा २२ पद खाली रहेको छ ।
ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बन्नुभयो । तीन डीआईजीको एआईजीमा बढुवा सिफारिस भइसकेको छ । महेशविक्रम शाहले तीन महिनाअघि नै अवकाश पाइसक्नु भएको छ । विशेष पद सृजना गरेर राजेन्द्रमोहन श्रेष्ठको डीआईजी बढुवा भएको थियो ।
उहाँले पनि अवकाश पाउनु भएपछि उक्त दरबन्दी स्वतः खारेज भएको छ । हाल प्रहरीमा १२ डीआईजी छन् । उनीहरुमध्ये हालका आईजीपी ज्ञवाली र एआईजीमा सिफारिस हुनुभएका शैलेश थापा र हरि पालका ब्याची छन् । विश्वराज पोखरेल एक जनामात्र जुनियर ब्याचका हुनुहुन्छ । अब डीआईजी बढुवाका लागि ९१ औं समूह अर्थात् शैलेश थापाका ब्याची समेत छन् । त्यसपछिका विश्वराज पोखरेलका ब्याची मात्र नभई जुनियर ब्याची पनि बढुवाको प्रतिष्पर्धामा छन् । सिनियर ब्याचबाटै १६ जना एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
बढी संख्यामा दरबन्दी खाली भएकाले तीन वटा ब्याचका एसएसपी बढुवाको प्रतिष्पर्धामा भएका हुन् । अचानक दरबन्दी कटौतीको विषय आएपछि धेरैजसो निराश हुन थालेका छन् । २२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको लागि ३४ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
एसएसपी धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कँडेल, गणेशबहादु र ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा र रामकृपाल शाह सिनियर हुनुहुन्छ । उहाँहरु डीआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा ११ महिनाअघि प्रहरी संगठनमा प्रवेश गर्नु भए पनि डीआईजी बढुवा हुँदा पछि पर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै उत्तमराज सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामा, दिवेश लोहनी, रवीन्द्र धानुक बढुवाका प्रमुख दाबेदार हुनुहुन्छ । २०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएका सहकुल थापा, प्रदीप श्रेष्ठ, अरुण बिसी, हरिराज बाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशील यादव, किशोर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, दे वबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
पहिलो सिनियर ब्याचका १६ जना तथा जुनियर ब्याचका १९ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । सिनियर ब्याचका केही एसएसपी पटक पटक कारबाहीमा परेको र कार्यक्षमतामा कमजोर भउकाले छुट्ने सम्भावना छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियमत २७ (१) (ख) अनुसार डीआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् ।
नियम ३० उपनियम (२) (१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच, विभूषण (मानपदवी, अलंकार तथा पदक) बापत दुई, बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक पाउने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले बढुवा सधैं सोसफोर्स चल्ने गरेको छ ।
ठूलाबडामाथि डण्डा चलाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अवैध तरिकाले अकूत धन कमाएर लुकाउने व्यक्ति र संस्थामाथि कडा निगरानीमा राखी अनुसन्धान थालेको बताएको छ । अवैध बाटोबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको खोजीमा विभागले आफ्ना सूत्रको प्रयोग समेत गर्न थालेको छ ।
यसरी कमाएको सम्पत्ति लुकाउने र वैध बाटोबाट कमाएको सम्पत्ति राजस्व छल्ने नियतले अवैध तरिकाले लुकाउने प्रवृत्ति बढेका आशंकामा शंकास्पद व्यक्ति र संस्थामाथि विभागले निगरानी बढाउनुका साथै तिनीहरुको सूक्ष्म अनुसन्धानसमेत थालेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
विभाग स्रोतले बताएअनुसार, सुरुमा विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मेडिकल कलेजका सञ्चालक, बहुउद्देश्यीय सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारी, क श्रेणीका ठेकेदार र सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ ।
सोही स्रोतले बतायो– यी र यस्तै प्रकृतीका अवैध धनसँग सम्बन्धित करिब चार सय फाइलको अनुसन्धानमा विभाग जुटेको छ । उपलब्ध भएका विवरण र तथ्यअनुसार दोषी पाइएमा सम्बद्ध व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेर निजहरुमाथि कानुनी कारबाही गरिने छ ।
विभाग स्रोतले बताएअनुसार, सुरुमा विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मेडिकल कलेजका सञ्चालक, बहुउद्देश्यीय सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारी, क श्रेणीका ठेकेदार र सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ ।
सोही स्रोतले बतायो–यी र यस्तै प्रकृतिका अवैध धनसँग सम्बन्धित करिब चार सय फाइलको अनुसन्धानमा विभाग जुटेको छ । उपलब्ध भएका विवरण र तथ्यअनुसार दोषी पाइएमा सम्बद्ध व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेर निजहरुमाथि कानुनी कारबाही गरिने छ ।
विभागले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालो धन धुपारेका र आपराधिक कार्यबाट सम्पत्ति जोडेका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाब र धम्कीले खुलेर काम गर्न नसकेको बुझिएको छ । अवैध तरिकाले धन कमाउने मानिसको संख्या लाखौंमा रहेको र तीमध्ये राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, परामर्शदाताले कर छलेर, घुस खाएर र अन्य तरिकाले कालो धन थुपारिरहेको विभाग सूत्र बताउँछ ।
विभागले केही ठूला स्कूल, कलेज, निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र क वर्गका ठेकेदार कम्पनीसँग उनीहरुको आर्थिक कारोबारको विवरण मागेको बुझिएको छ । विभागले विवरण मागेपछि त्यस्ता उद्योगी व्यवसायी त्रसित बनेको र राजनीतिक संरक्षणको लागि शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गरिरहेको जानकार सूत्र बताउँछ ।
विभागले उनीहरुका कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात, नाफा नोक्सानसहित सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीसँग माग गरेको छ । उद्योगी व्यावसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि आर्थिक कारोबारका सम्पूण कागजात मागेपछि उद्योगी व्यवसायी सन्त्रस्त भएको थाहा भएको छ । आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष कर कार्यालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।
विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयाबाटै लिन सक्छ । तर, उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट माग गरेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको छ । विभाग अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्र्गत राखिएको छ । यसलाई व्यापारी तर्साउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको कतिपय व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ ।
प्रमको कार्यालयमा गाभिएको राजस्व अनुसन्धानले कर छली मुद्दामा अनुसन्धान गरेर काम देखाएको तर सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । यही आरोप लागेका बेला उसले व्यवसायीलाई तर्साएर काम देखाउन खोजेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।
विगतमा विभागका केही कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई त्रासमा पारेर रकम असुलेको आरोप लागेको थियो । चूडामणि शर्माले नेतृत्व गरेका बेला विभागका एक अधिकारीले एक व्यवसायीलाई डर देखाएर रकम असुलेको घटना सार्वजनिक भएको थियो, विमर्शमा उल्लेख छ ।
विभागको अहिलेको पत्र र विगतका अनुचित घटनाका कारण पनि निजी क्षेत्र थप त्रसित हुन पुगेको छ । विभाग सम्बद्ध सूत्रले विभागले पहिलो पटक विवरण माग गरेकाले व्यवसायी सशंकित भएको हुन सक्ने बताएको छ । केही व्यवसायीको कारोबार शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्न लागेको सूत्रको कथन छ ।
प्रतिक्रिया