बैंकसँगको सेटिङमा मेनपावरलाई धरौटीबृद्धि गरिएको भन्दै व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । सरकारले मेनपावर व्यवसायमा नयाँ मापदण्ड लगाएपछि व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मेनपावरलाई वर्गिक्रण गरेर धरौटी रकम बढाएको छ । यो मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री छन् । यसअघि उर्जामन्त्री हुँदा विद्युत महसुल नतिर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्दै निस्लो बोकेर हिँडेका विष्ट अहिले भने आलोचित भएका छन् ।
उनले मन्त्रालयलाई बदनाम बनाएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । यसअघि ७ लाख रुपैंया नगद र २३ लाख रुपैंयाको बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था थियो तर यसलाई बढाएपछि व्यवसायी पीडामा छन् । मेनपावरलाई २ वर्गमा बिभाजन गरिएको छ । साम इन्टरनेशनल प्रालि बसुन्धरा काठमाडौंका संचालक ओमप्रकाश विश्वकर्माले सरकारको निर्णय व्यवसायीको हितमा नभएको बताए ।
‘बैकसँग सेटिङ गरेर धरौटी बढाइएको हो, मन्त्रीले यसमा कमिशन खाएका छन्’ विश्वकर्माले भने ‘ बैकमा राखेको पैसाको व्याज हामीले नै पाउनुपर्छ, पैसाको व्याज सरकारले खान खोजिरहेको छ ।’ उनले व्यवसायीले चलाउन नमिल्ने गरे जुनसुकै बैंकमा पनि धरौटी राख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
श्रीलंकामा ७ लाख, पाकिस्तान र भारतमा १० लाख, बंगलादेशमा १५ लाख रुपैंया धरौटी राख्ने गरिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार आगामी भदौ २९ गतेसम्म मेनपावरहरुले यो प्रक्रियामा जानुपर्छ । सरकराले फागुन १९ गते राजपत्रमा सूचना निकाली जानकारी गराएको थियो । देशभर झण्डै १५ सय व्यवसायी छन् ।


















प्रतिक्रिया