किन रोकिएन स्थानीय तहमा आगजनीका घटना ?

स्थानीय तहका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि सवार सवारी साधनमाथिको तोडफोड र आगजनीका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
स्थानीय तह (वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका)का कार्यालयहरुमाथि आगजनी र तोडफोड श्रृंखला चलेकै झण्डै ढेड महिना भइसकेको अवस्था छ ।

साउनको दोस्रो हप्ताबाट देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका नगरपालिका, गाउँपालिकाका दुई दर्जनभन्दा बढी संख्यामा वडा कार्यालयहरुमा आगजनी भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चढ्ने नीजि वा सरकार नम्बर प्लेटका गाडीहरु विष्फोट र आगजनीको निशाना परिसकेका छन् ।

तैपनि सरकारले यी घटनाबाट पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सकेको छैन । गएको शनिबार राति मात्र सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको सरकार नम्बर प्लेट रा १ झ १७० नम्बरको गाडीमा आगजनीमाथि आगजनी भएको छ । आगजनीबाट पिकअप गाडी पूर्णरुपमा जलेको छ ।

गएराति नै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा आगजनी भएको छ । आगजनीबाट लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा ठूलो क्षथित पुगेको छ ।  झ्याल फोडेर पेट्रोल छर्की आगजनी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताइन्छ । आगजनीबाट नगरप्रमुखको बस्ने कुर्ची, ईन्भटर, एसी लगायत महत्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएका छन् ।

गत बुधबार रातिमा रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को कार्यालय बम विष्फोट भएको समाचार आयो । सबै घटना रातको समयमा भएको देखिन्छ ।

आगजनीमा परेका अधिकांश गाडी ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका छन् । गाडी मात्र दर्जनको हाराहारीमा क्षति पुगेको अवस्था छ । गाडी प्राय स्कारपियो धेरै छन् । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले स्थानीय तहले मनपरी रुपमा बजेटलाई गाडी खरिद गर्न खर्च गरेको र त्यहाँका जनप्रतिनिधि बढी सुविधाभोगी भएको बताइरहेका सन्दर्भमा ती गाडीहरु आगजनीमा पर्ने क्रममा कमी आउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बजेटकासाथ जनतामा पुग्ने गरिएको तर केन्द्रका सांसद खाली हात बोकेर जानु परिरहेको गुनासा पनि व्याप्त छन् । वडाध्यक्षका अगाडि आफू निरीह बन्नु परेको बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरकारी गाडीमा आफूहरु टेम्पो र ट्याक्सी चढ्दा हैरानी सहनु सहनु परिरहेको भन्दै संघीय संदमै ‘हामीलाई पनि गाडी चाहियो’ भनेर सरकारसँग दुई हप्तामात्र अगाडिमा संसदमा सांसदहरुले सरकारसँग गाडी माग गरेका थिए ।

यसबारे सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । तर सांसदलाई पनि कि गाडी सरकारले गाडी उप्लब्ध गराउनुपर्ने वा स्थानीय तहमा लिइएका गाडी फिर्ता गराई संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने अप्ठ्यारो स्थिति सरकारलाई परेको छ । यसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच असन्तुष्टी पैदा संकेत देखाएको छ ।

त्यस्तै कार्यालयहरु र सवारीसाधनमाथिको आगजनी र तोडफोडका घटनाबारेका कारण अध्ययन गर्न सरकारले औपचारिक रुपमा समिति गठन गरेको देखिँदैन । बरु जतिपनि आगजनी र तोडफोडका घटनामा विप्लव नेकपाको संलग्नताको आशंका गर्दै दोषको तीर त्यतैतिर मात्र सोझिएको छ ।

तर घटनाका निशाना सरकारी सम्पत्ति र कार्यालयलाई बनाइएको हुँदा यसका कारण ‘अपराधिक’ नभई राजनीतिक भएको टिप्पणी शुरु भएको छ । हुन पनि विष्फोट र आगजनीका घटना होस् या तोडफोडका होस्, यसमा लुटपाट, चोरी नभई क्षति पुर्याउने र सरकारलाई चुनौति दिने किसिमका देखिन्छन् । यद्यपि सरकारले यसलाई बेलैमा मनन गरेर समस्या समाधानको उपायबारे सोच्न सक्दा नै सही हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।