प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सर्वोच्चको फैसला आउन कम्तिमा पनि दुई हप्ता लाग्नेछ ।
अनलाइनपाना टीभीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले संसद् बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा कहिंकतै नभएकाले यो विषयमा सर्वोच्च अदालत नअल्झिने विश्वास व्यक्त गरे । अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बहस लम्बिएको उनको भनाइ छ । त्रिपाठी भन्छन्, ‘ सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । बिचमा हामी रिट निवेदकहरुले पनि जवाफ दिन्छौं । एमएस क्युरीको धारणा आउन पनि बाँकी छ । यो हिसाबले हेर्दा कम्तिमा दुई हप्ता फैसलाका लागि लाग्नसक्छ । ’
त्रिपाठीले हामीसंग गरेको कुराकानीका महत्वपूर्ण अंश यस्ता छन् :
क ) सर्वोच्च अदालतले संसद् बिघटनलाई सदर गर्नेछैन । बिघटन सदर भए संविधान समाप्त हुनेछ । मुलुक गम्भीर अस्थिरतामा जानेछ ।
ख ) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाखमा मात्र होइन त्यसपछि पनि चुनाव गराउने छैनन । बैशाखपछि ओलीको बैधता समाप्त हुन्छ ।
ग ) संसद् पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प हो । पुनस्र्थापित संसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वाको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ ।
घ ) प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् बिघटन गर्ने कुरा हावादारी हो । यस्तो हुन सक्दैन । सर्वोच्चले पुनस्र्थापित गरेको संसद्लाई फेरि बिघटन गर्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, यी ओली हुन्, जे पनि गर्नसक्छन् । विधि प्रक्रिया नमान्नेले जे पनि गर्नसक्छ ।
ङ ) प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाए उनकै लागि घातक हुनेछ । मुलुक ‘ब्ल्याक होल’ मा छिर्नेछ । त्यसबाट पार पाउन असम्भव जस्तै हुनेछ ।
च ) संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस सभामुखले फिर्ता गर्ने कुरा असान्दर्भिक छ । पदाधिकारी नियुक्तिसंग सभामुखको कुनै सरोकार हुँदैन ।
छ ) राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति आपत्ति जनाउनु हास्यास्पद छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कुनै निर्णय गरेका छैनौ भनेर खुलेआम अभिव्यक्ति दिने तिमिल्सिना आज कुन मुखले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसबारे बोलिरहेका छन् ?
त्रिपाठीसंगको विस्तृत कुराकानी भिडियोमा :