नेपाली काग्रेसको बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठक सकिएको छ । बैठकमा नेपाली काग्रेसले संसद् विघटनविरुद्धको राजनीतिक र कानुनी लडाइँलाई अझ् सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने निष्कर्स निकालेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निष्कर्स निकालेको हो । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपक्षी गठबन्धनको सहकार्यलाई कायम राख्दै अघि बढ्ने छलफल भएको छ ।
कांग्रेसले नागरिक समाजसँग समेत सहकार्य गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा सशक्त बहस चलाउने जानकारी गराएको छ।
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत साता कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधरणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगायतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्स समेत बैठकले निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी गर्दै पाँच दलका शीर्ष नेतासहित १४६ सांसदहरूले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका दुवै दाबी खारेज गरेपछि मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भएको थियो। विपक्षीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि जालसाजी गरेको भन्दै यो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् । विघटन गर्ने कदमको नागरिकस्तरबाट पनि यसको चर्को निन्दा र विरोध भएको छ ।
मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेपछि रातारात मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर संसद् विघटन र चुनावको मितिको सिफारिस गरिएको थियो। त्यसलाई राति नै राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया