सांसदको बोलीले रास्वपाकै बदनाम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले संसद्को मर्यादा र सांसदको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। संसद् जनताको आवाज बोल्ने थलो हो। तर, व्यक्तिगत गुनासा र स्वार्थका विषयलाई संसद्को शक्ति प्रयोग गरेर सम्बोधन गराउन खोज्ने प्रवृत्तिले संसदीय मूल्य र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

यसको पछिल्लो उदाहरण रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकसँग आफ्नो छोरालाई बाँकेको प्रहरी विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गरिदिन आग्रह गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सांसदको हैसियत र व्यक्तिगत आग्रहबीचको सीमा कति स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। विद्यालयको आफ्नै भर्ना प्रक्रिया र मापदण्ड हुन्छ। त्यसलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रभावित पार्न खोज्नु आफैंमा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो।

सुनारले यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति र संसद्मा प्रहरी तथा अन्य विषयलाई लिएर लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा उनको सक्रियता पनि सार्वजनिक छ। तर, आफूले उठाउने मुद्दाको नैतिक धरातल बलियो बनाउन व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा उनी आफैं कति संयमित छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको हो।

दलित अधिकारका विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठाउँदै आएका सुनारले सप्तरीमा वविता पासवानमाथि भएको भनिएको विभेदका विषयमा अपेक्षित रूपमा आवाज नउठाएको भन्दै प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि देखिएको छ। अधिकारको राजनीति भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आफूलाई परेको विषयमा मात्र होइन, समान प्रकृतिका अन्यायमा पनि समान रूपमा बोल्ने साहस त्यही राजनीतिको आधार हो।

सुनार नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता त्यागेर रास्वपामा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाको लहरबाट निर्वाचित उनी अहिले संसद्मा जनताको प्रतिनिधिका रूपमा छन्। त्यसैले उनको हरेक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत मात्र रहँदैन, त्यसले दलको छवि र संसद्को गरिमामाथि पनि प्रभाव पार्छ।

यही कारण सांसदले व्यक्तिगत असन्तुष्टि र सार्वजनिक सरोकारबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। कुनै संस्थाको निर्णय आफूअनुकूल भएन भन्दै त्यस संस्थाका प्रमुखमाथि निरन्तर आक्रोश पोख्नु राजनीतिक जवाफदेहिताको नमुना होइन। संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रश्न छ भने त्यसको तथ्यसहित संसदीय वा कानुनी बाटो खोज्न सकिन्छ।

अहिले मुलुक प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा छ। बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। राज्यका संयन्त्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो समयमा सांसदहरूको प्राथमिकता व्यक्तिगत गुनासा, आरोप–प्रत्यारोप र सार्वजनिक प्रदर्शनभन्दा जनताको संकट समाधानतर्फ हुनुपर्ने हो।

रास्वपाका सांसद अच्यूत अधिकारीलगायतका केही सांसदका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएका छन्। नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट निर्वाचित सांसदसँग जनताले परम्परागत राजनीतिको विकल्पसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका छन्। त्यो अपेक्षा नाराले होइन, व्यवहारले पूरा हुन्छ।

सांसद हुनु भनेको विशेष पहुँच पाउनु होइन, थप जिम्मेवारी लिनु हो। आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि राज्यका शक्तिशाली अधिकारीलाई दबाब दिने, अनि त्यही राज्य संयन्त्रमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने हो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा नैतिकताको प्रश्न जन्माउँछ।

रास्वपाले आफूलाई पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले उसका सांसदको आचरणमाथि उठ्ने प्रश्न पनि सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा गम्भीर हुन्छ। नयाँ दलको दाबी नयाँ राजनीतिक संस्कारमा प्रमाणित हुनुपर्छ।

संसद्मा ठूलो स्वरमा बोल्नु मात्र जनताको आवाज बन्नु होइन। सांसदको वास्तविक परीक्षा आफूलाई परेको अप्ठ्यारोमा होइन, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितका पक्षमा उभिन सक्ने क्षमतामा हुन्छ।