प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा विभाजनको आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई यो मुद्दा हेर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरुले उठाएका हुन् ।
रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायीले आइतबारको बहसको सुरुमै न्यायाधीश श्रेष्ठको सहभागिता यो मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासमा हुन-नहुने भन्दै कुरा उठाएका थिए ।
कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले उक्त कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले लिखितमा आफ्ना धारणा दिन भनेका थिए । तर कानुन व्यवसायी नमानेपछि बहसका लागि समय दिइएको हो ।
पहिले पनि न्यायाधीश श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न गरेका कानुन व्यवसायी बन्दीले आज पनि यही प्रश्न उठाएका हुन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कति जनाले उक्त विषयमा बहस गर्ने भनेर सोधेका थिए । जवाफमा बन्दीले पाँच जना कानुन व्यवसायीले १ घण्टाभित्र बहस सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि बहसको सुरुवात भएको छ ।
नेकपाको नामको मुद्दालाई लिएर ऋषि कट्टेलको मुद्दमा नमागेको विषयमा फैसला दिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । मागदाबीबेगर फैसला दिने न्यायाधीशमा कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । फागुन २३ गतेको उक्त फैसलाले एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काएको थियो ।
यसअघि बिहीबार र शुक्रबार पनि संसद् विघटनका विषयमा बहस भएको थियो । संसद् विघटनका विषयमा सर्वोच्चमा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चार वटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया