नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले अनलाइनपानालाई जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको उक्त कदमसँगै फैसला नेपाली जनताको पक्षमा आएको बताउँदै सोही मुद्दामा बहस समेत गरेका अधिवक्ता पौडेलले भने ‘अध्यादेश संविधानको मूल्यमान्यताको प्रतिकुल छ । अब अध्यादेशमा समावेश भएको स्वघोषणा भन्ने शब्दले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई नै गलत दिशा तर्फ लैजाने खतराबाट हामी नेपाली नागरिकहरू सुरक्षित भएका छौँ ।’