काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नरपालिकाले भरत ताल निर्माण गरेपछि त्यस क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढेको पाइएको छ । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाका नाममा भएको जमिन अतिक्रमणको क्रम बढेको हो ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको कूल १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको परियोजनाको एक हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भइसकेको पाइएको छ । परियोजनाको जग्गा हडप्न बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले नै सहयोग पुर्याएका त्यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् ।
दुई पटक निर्वाचित भइसकेका मेयर थापाले बागमती नगरपालिकामा ‘भरत ताल’ निर्माण गरेका छन् । पर्यटकीय गन्तव्यको लागि निर्माण गरिएको भनिए पनि उद्देश्य बेग्लै रहेको बुझिन्छ । वरिपरिको बाटोसहित १२१ बिगाहा क्षेत्रफलमा बनेको तालले नै परियोजनाको ७५ हेक्टर जमिन ओगटेको छ ।
परियोजना भन्छ– जति प्रयास गर्दा पनि अतिक्रमण रोक्न सकिएन
परियोजनाका सहायक वन अधिकृत एवं निमित्त परियोजना प्रबन्धक शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि अतिक्रमणकारीलाई रोक्न नसकिएको बताउँछन् । भरतताल निर्माण गरेपछि जग्गा अतिक्रमण झन् बढेको उनले बताए । ‘परियोजनाको जमिन पहिल्यैदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको थियो । तर, भरतताल निर्माण भएपछि सुकुम्बासीको संख्या झनै बढ्यो । ताल वरपरको जग्गा ओगटेर बस्नेहरू धेरै छन्,’ धौधरीले भने । अध्ययनबिना निर्माण गरिएको तालका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको छ ।
आफ्नै नाममा ताल बनाएका थापाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) समेत गरेका छैनन् । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ दफा १३ को उपदफा (१) मा कसैले ऐनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । तर भरत ताल भने पहिले माछापालनका लागि भनेर निर्माण थालिएको थियो । सोही पोखरीलाई पछि मापदण्डविरीत तालमा रूपान्तरण गरिएको हो ।
वन विभागका उप–निर्देशक दीपक ज्ञवाली कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । कुनै पनि भौतिक निर्माण गर्दा अनिवार्य वातावरणीय स्वीकृति लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको हेरचाह गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कानुन पालना गर्न सबैले पहल गर्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन नगरिकन गरिएको निर्माणले ठूलै क्षति निम्त्यायो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भौतिक परियोजनाको निर्माण गर्दा हेलचेक्य्राइँ गर्नुभएन । ’
त्यस्तै, उनले परियोजना कब्जा जमाएर बसेकालाई हटाउन पक्की घरहरू समेत बनिसकेकाले ठूलै चुनौती मोल्नुपर्ने उपनिर्देशक ज्ञवालीको जिकिर छ ।
अख्तियारमा उजुरी, तर भएन कारबाही
नगरको बजेट, सरकारले दिएको अनुदान र प्रदेश सरकारबाट बजेट थपेर बनाइएको भरत तालमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहितको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । उक्त ताल निर्माण गर्दा त्यहाँको माटो, बालुवा र अन्य सामग्रीमा अनियमितता गरिएको आरोप छ ।
तर अख्तियारले यसबारे कारबाही अघि बढाएको छैन । अख्तियार मात्र नभई सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व बोकेको अर्को निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि मुकदर्शक बनेको छ ।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवले अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले जग्गाको लगत संकलन गर्ने कार्य अघि बढेको जनाए । सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर अतिक्रमणकारी हटाइनेमा उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय, सर्लाहीका हाकिम मञ्जुर अहमदले अतिक्रमण रोक्नका लागि परियोजनालाई सक्दो सहयोग गरिने बताएका छन् । ०३५ सालमा स्थापित परियोजनाको जग्गामा सर्लाहीबाहेक सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, मकवानपुरसहित भारतीय मूलका नागरिकहरूले बसोबास गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया