जनतालाई खोई त सहजता ?

मुलुकको राजधानी काठमाण्डौं र काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर मिली उपत्यका बनेको छ । यतिखेर विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाइरसले मुलुकभर सबैभन्दा उपत्यकालाई गांजेको छ । सांच्चै भन्ने हो भने उपत्यकमा दिनानुदिन उच्च संख्यामा कोरोना भाइरस वृद्धि हुंदै गएको छ । यस्तै हुने हो भने र सरकारले जनतामा सहजता नअपनाईदिए उपत्यकामा स्वास्थ्य संकट लगाउनु पर्ने हुन्छ । संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हक र अधिकारको विरुद्धमा छ । 

जनतालाई पनि थाहा छ, विश्व उदारीकरणका कारण नेपाल सरकार गांस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिजस्ता कतिपय महत्वपूर्ण कुरा आफूले सोचेअनुरूप निर्माण गर्न र परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । आफ्ना मातहतमा रहेका अंग र निकाय सरकारको सोच, हैसियत र निर्मित नीति तथा योजनाअनुसार परिचालन गर्न सरकार किन असमर्थ छ ? 

जनसाधरणको दिमागमा यही कुराले घर गरिरहेको छ । के सरकार निजी संस्थाको एउटा अंग मात्र बन्न पुगेको हो ? के सरकारको काम भनेको निजी संस्था तथा एनजीओ र आईएनजीओले ल्याएका कामको सहजीकरण गर्ने मात्र हो ? के यो सांच्चिकै सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित हुन पुगेको हो ? अब सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्छ । यो जनसेवासंग सम्बन्धित गम्भीर विषय त हुंदै हो, सरकार हुनुको दायित्व पनि हो । 

पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी संक्रमणको परीक्षण जनता आफैले गर्ने भन्ने सरकारी निर्णयले जनतामा निराशा ल्याएको छ । यति मात्र होइन, सरकारप्रतिको भरोसामाथि यसले तुषारापात गरेको छ । किन यसो भएको भन्ने अब जनताले बुझिसकेका छन् । जनताका सेवाप्रदायकका रूपमा रहेका सरकारी अंग र निकायहरू हल न चलको अवस्थामा रहन पुग्दा यी विषय गम्भीर रूपमा उठ्न पुगेका छन् । यी सबै सरकारी नीति स्पष्ट नहुनाको कारण सृजना हुन गएका हुन् । 
 
सरकारले गैरसरकारी वा निजी निकाय परिचालनका लागि तदनुरूप निर्माण गरिएका ऐनकानुनद्वारा सम्झौता, सहमति वा  समझदारीका आधारमा परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति अख्तियार गरे पुग्छ । यसमा दुविधा पनि छैन र अनावश्यक आशा र रोइकराइको पनि कुनै गुन्जायस रहंदैन । तर, सरकारी संस्था, निकाय वा विभागहरू जनसरोकार र जनसेवासंग प्रत्यक्ष जोडिन गएका निकायहरू हुन् । यिनको काम भनेको जनसरोकारका कामलाई बढी सेवाप्रदायक र सुविधाजनक बनाउनु हो । 

यी निकायमा कार्यरत सबैको अभीष्ट भनेको अधिकतम जनसेवा हो । जनताले पनि यिनैबाट सेवा र सुविधाको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यस्तो खुल्लमखुला र जानीजानी आएको विषयमा पनि वर्तमान सरकारको अलमल र दोधार किन दोहोरिइरहेको छ ? निजी संस्थाहरूले जनतालाई सेवा दिन नचाहेकाले सरकार र सरकारी निकायले पनि नदिने भन्ने वा निजीले मानेन, त्यसैले सरकारले पनि गर्दैन भन्नेजस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा व्यवहारमा अभिव्यक्त किन भइरहेको छ ? यस्ता व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्छ । 

सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीलाई सरुवा रोगको वर्गीकरणभित्र राखी जनतालाई निःशुल्क सेवा देऊ भनी निर्देशन सुझाव दिनुपरिरहेको छ । जुन सुझावलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न सकेको पनि देखिंदैन । त्यसैले, सरकार अब संवेदनशील बन्नैपर्छ र जनताको नजरबाट टाढा पुग्नका लागि जोगिइनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा आफ्ना मातहतमा रहेका सरकारी अस्पतालमा कोरोना महामारी संक्रमणको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न-गराउन सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी आफैमा सरुवा रोग हो । 

सरुवा रोग महामारीका रूपमा अंकित भएकाले उक्त रोगको उपचार सरकार आफैले निःशुल्क गर्नुपर्छ । धनीमानी र सभ्रान्तहरू प्रायः सरकारी अस्पतालमा जांदैनन् । सामान्य र गरिब जनता नै सरकारी अस्पतालमा बढी जाने हुन् । त्यसैले, त्यस्ता गरिब र विपन्न जनतालाई लक्षित गरी सरकारी अस्पतालमा कोभिड १९ कोरोना भाइरस सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षण र उपचार पद्धतिलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट कहिल्यै पछि हट्नु उचित नहोला कि ? कसो ?