काठमाडौँ । सरकारले वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खुला गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ, बिमा, धितोपत्र तथा सहकारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने योजना अघि सारेका हुन् ।
बजेटअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । विपन्न तथा साना किसान लक्षित कर्जा र पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोष हकवालाले दाबी गरेमा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै, सो रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउँदै तिनको नियमनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राही बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
विद्युत खपत बढाउने र प्रदूषण घटाउने उद्देश्यसहित घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू (जस्तै वासिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, भ्याकुम क्लिनर) हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिदबिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि बजेटले ल्याएको छ ।
बिमा क्षेत्रमा, नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । दीर्घकालीन बिमाका लागि सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व पनि सोही कम्पनीले गर्नेछ । त्यस्तै, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया