निजी क्षेत्रमा काम गर्नेतर्फ जाँदैन सरकारको आँखा, सरकारी कर्मचारी पोस्नै ध्याउन्न !

भक्तपुर । सरकारले केही वर्षअघि जुनसुकै श्रमिकलाई पनि मासिक साढे २१ ह्जार रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने निर्णय गर्यो । होटल, रेस्टुरेन्टदेखि पसल, उद्योग, कलकारखाना, निजी संघसंस्था, घरायसी काम गर्नेसम्मको हकमा यो लागू हुने भनिएको थियो । सँगै श्रमिकलाई दशैंमा एक महिना बराबरको पेश्की, उपचार हुँदा खर्च र सार्वजनिक बिदाका दिन बिदा दिनुपर्नेसमेत कानूनी व्यवस्था छ ।

कानूनअनुसार श्रमिकलाई बिहान १० बजदेखि ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । सो अवधि बढी काम लगाएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्छ । त्यस्तै, कामबाट निकाल्दा तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ । दुर्भाग्य, यी कुनै पनि व्यवस्था लागू भएको पाइँदैन । कानूनको धज्जी उडाउँदै श्रमिकमाथि शोषण गर्ने क्रम जारी छ ।
घरायसीदेखि यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट, निजी संघसंस्था, फर्म, मजदुरी गर्नेहरुलाई मासिक तीनदेखि दश हजार रुपैयाँ तलबमा काम लगाइरहेको छ । त्यो पनि बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८–९ बजेसम्म । दशैंमा पेश्की दिइन्छ न उपचार हुँदा खर्च । न त सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी नै दिइन्छ । अर्कोतर्फ, कतिपयले तलब नपाएको ६ महिनादेखि वर्षौ बितिसक्यो ।

यसबाट सञ्चारकर्मीसमेत पीडित छन् । पीडितको आवाज उठाउने सञ्चारकर्मी स्वयम् राज्यले तोकेभन्दा एकदम थोरै तलबमा काम गरिरहेका छन् । त्यो तलब पनि कतिपयले नपाएको महिनौं–वर्षौ बितिसक्यो । यता, भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्ट पनि यस्तै छ । यी स्टोरहरु बिहान ५ बजे नै खुल्छन् र राति १० बजेसम्म खुलिरहेकै हुन्छन् ।

कर्मचारीहरुलाई बिहानदेखि रातिसम्मै काम लगाइन्छ, त्यो पनि सातदेखि बढीमा १५ हजार तलबमा । चाडपर्वका बेलासमेत छुट्टी दिइँदैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने यी सबै श्रमिकको तलबबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत हुँदैन । काम गर्न हिँडेर वा सार्वजनिक बस चढेर जान्छन् । एक चोटि गाडी चढ्दा ३०–५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अध्याँरो, सानो कोठाको मासिक सात हजार भाडा लिइन्छ ।

बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको अलग्गै शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यो पनि घरधनीले भनेजति । कतिपयको छोराछोरी हुन्छन् । उनीहरु पढाउनैपर्यो । बिरामी हुँदा उपचार गराउनैपर्यो । बजारमा महँगी छोइनसक्नु छ । तलब थोरै छ भनेर उनीहरुलाई न बसमा छुट दिइन्छ न घरभाडामा । उपचार पनि निःशुल्क हुँदैन । सामान पनि अरुले सरह मूल्यमा किन्नुपर्छ ।

तर, सरकारी कर्मचारीको हकमा ठिक उल्टो छ । बहालवाला कर्मचारी पदअनुसार मासिक २५ देखि लाखौं रकम तलब बुझ्छन् । खाजा, चिया निःशुल्क हुन्छ । बैठक बसेपिच्छे भत्ता दिइन्छ । फिल्डमा गएको पनि भत्ता । कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आउजाउ गर्न पाँच लाखदेखि करोडौंको गाडी दिइएको हुन्छ, त्योसँगै इन्धन र ड्राइभर पनि । वर्षमा दुई जोर पोशाक दिइन्छ । जुत्ता, ब्याग पनि सरकारले नै किनिदिन्छ ।

बिरामी हुँदा परिवारसहितको उपचार निःशुल्क गरिन्छ । उनीहरुकै बीमा गरिदिएको हुन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाउँछन् । अहिले त झन् हप्तामा दुई दिन बिदा । सेवामा रहनुञ्जेल कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्छन्, घुस–कमिशन खान्छन् । सरकारी गाडी आफन्तलाई सिकाउन प्रयोग गर्छन् । अनि गाडी तोडफोड भएमा जनताकै करबाट मर्मत गरिन्छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार । एक लाख लागेमा पाँच लाखको बिल बनाइन्छ । सेवाग्राहीको काम घुसबिना गरिँदैन । घुस नदिए महिनौंसम्म काम अड्काइन्छ, घुस दिए तुरुन्तै भइहाल्छ । अहिले सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म तोकिएको छ । तर, कर्मचारीहरु बल्लतल्ल साढे १०–११ बजे कार्यालय पुग्छन् । अनि खाजा खानेबित्तिकै दिउँसै घरतिर दौडिन्छन् ।

महिना मर्नुअघि नै कर्मचारीको खातामा तलब जम्मा भइसक्छ । उनीहरुलाई मासिक महँगी भत्तासमेत दिइन्छ । कर्जा चाहेमा सहुलियत ब्याजमा पाइन्छ । सञ्जय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीहरुलाई आबद्ध गराइएको हुन्छ । यसले अवकाशपछि एकमुठ्ठा रकम पाउनुका साथै पेन्सनसमेत बुझ्छन् । ०३२ सालमा मासिक पाँच सय तलबमा काम गर्ने कर्मचारी अहिले पेन्सनमात्र ३० देखि ४० हजार बुझ्छन् । यता, कर्मचारीको तलब बढ्देवित्तिकै जनप्रतनिधिको पनि बढ्छ । असन सर्वसाधारण भने हेरेको हेर्ये । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु निकै कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।

उनीहरु चप्पल र च्यातिएको कपडा लगाएर काममा जान्छन् । बीमा गरिदिएको हुन्न । बिरामी हुँदा अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । अनि तिर्न नसके बन्धकी वा अस्पतालको छतबाट हामफालेर मर्नुपर्छ । यी जनता आफू नखाई, राम्रो कपडा नलगाई राज्यलाई कर तिर्छन् । राज्यका ऐन, कानून मान्छन् । विडम्बना, उनीहरुलाई नै हेपिन्छ । शोषण गरिन्छ । सरकारी कार्यालयमा चप्पल लगाएर गएका सेवाग्राहीसँग कर्मचारीहरु झर्किन्छन् ।

नराम्रो व्यवहार गर्छन् । उनीहरु बिर्सिन्छन् कि त्यस्ता नागरिकले तिरेको करबाटै तलब खाइरहेका छौं । पहिल्यै यत्रो तलब र सेवासुविधा रहेका कर्मचारीको सरकारले तलब बढाउँदैछ । कर्मचारीको तलबमा ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न लागिएको छ । बजारमा बेरोजगारी व्याप्त छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्न र जनताको जीवनस्तर सुधार्नतर्फ लाग्नुको साटो सरकार कर्मचारी पोस्नतर्फ केन्द्रित छ । जनता सरकारलाई प्रश्न गर्छन्–आम्दानीको स्रोत के छ र तलब बढाउन लागेको ? सबैजसो क्षेत्रमा लगानी गरेका सर्वसाधारण डुबेका छन् ।

पाँच वर्षअघि घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ । जबकी सरकारले यीनै क्षेत्रलाई रजस्वको प्रमुख स्रोत बनाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्बमाथि पुगिसक्यो । वालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिइसकियो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि दिन सकिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्र खरानी हुँदा हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । निजी क्षेत्र कर नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो बेलामा जनतालाई राहत दिनुको साटो सरकार दोहोर कर लगाएर कर्मचारी पोस्न लागिरहेको छ । यसले यो सरकार जनतामुखीभन्दा पनि कर्मचारीमुखी भएको पुष्टि हुन्छ ।

मुलुक ग्रे लिष्टमा छ । आउँदो माघभित्र यो लिष्टबाट नहटे कालोसूचीमा पर्न सक्छ । कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै नेपाललाई वैदेशिक ऋण र अनुदान कसैले दिँदैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काइन्छ । तब सरकारले के गर्छ ? अहिले त विदेशीसँग ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । अनि त्यो बाटो पनि बन्द भए सरकारले के गर्छ ?