सर्वोच्चको नयाँ नजिर: सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘मतियार’ पनि दोषी ठहरिने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गर्दै मुख्य कसुरदार मात्र नभई कसुर गर्न सहयोग गर्ने ‘मतियार’लाई पनि सजाय गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा दोषी ठहर गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रदीपकुमार चौरसिया र बबिता कुमारीसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को विस्तृत व्याख्या गर्दै मुख्य अपराध (सम्बद्ध कसुर) प्रमाणित नभए पनि अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार, व्यवस्थापन वा संरक्षणमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई केवल मुख्य अपराधसँग जोडिएको कसुरका रूपमा नभई स्वतन्त्र प्रकृतिको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ऐनको दफा २९ अनुसार सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको, चलेर पनि फैसला नभएको वा मुख्य अपराधी पहिचान नभएको अवस्थाले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउन कुनै बाधा नपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

फैसलामा भनिएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिको आर्थिक अवस्था र आयस्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति फेला परे त्यसको वैध स्रोत पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रतिवादीकै हुन्छ। प्रतिवादीले सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत देखाउन नसके उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी आम्दानीबाट आर्जित भएको मान्न सकिने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

स्रोत पुष्टि गर्न नसके सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर स्थापित

सर्वोच्चले यसअघि माधवकुमार भगतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई पनि उद्धृत गरेको छ। उक्त नजिरअनुसार अस्वाभाविक सम्पत्ति फेला परेपछि त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रतिवादीमै रहने र स्रोत पुष्टि गर्न नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुने अदालतको व्याख्या छ।

फैसलामा अदालतले मोटरसाइकल धनीहरूको जिम्मेवारीबारे समेत स्पष्ट धारणा राखेको छ। आफ्नो नाममा रहेको सवारी साधन कसले, कुन उद्देश्यका लागि र कहाँ प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा धनीले पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने अदालतले जनाएको छ।

अवैध रकम ओसारपसार, तस्करी वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग गर्न सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पनि मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नु सरह हुने अदालतको ठहर छ। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो रकम वा शंकास्पद वस्तु ओसारपसार गर्न सवारी साधन प्रयोग भएको अवस्थामा सवारीधनीको जिम्मेवारी पनि जोडिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

के थियो घटना ?

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोली वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित शंकराचार्य गेट क्षेत्रमा नियमित चेकजाँचमा खटिएको थियो। सो क्रममा भारतको रक्सौलबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका दुई मोटरसाइकललाई प्रहरीले रोकेको थियो।

खानतलासीका क्रममा बाला यादवको साथबाट कम्मर र खुट्टामा लुकाएर राखिएको ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा भारतीय मुद्रा बरामद भएको थियो। यस्तै रञ्जन कुमार दासको साथबाट ५ लाख रुपैयाँ नगद र मोबाइल फोन बरामद भएको थियो। प्रहरीले जम्मा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग भएका मोटरसाइकलहरू बाला यादव र रञ्जन दासका नभई क्रमशः बबिता कुमारी र प्रदीपकुमार चौरसियाको नाममा दर्ता रहेको खुलेको थियो।

विशेष अदालतले २०७८ सालमा बाला यादव र रञ्जन दासलाई मुख्य कसुरदार ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। साथै मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने बबिता कुमारी र प्रदीपकुमार चौरसियालाई मतियार ठहर गर्दै मुख्य कसुरदारलाई तोकिएको सजायको आधा सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूको मोटरसाइकल समेत जफत गरिएको थियो।

बबिता र प्रदीपले आफूहरूलाई अवैध रकम ओसारपसारबारे जानकारी नभएको र मानवीय तथा छिमेकी सम्बन्धका आधारमा मात्र मोटरसाइकल प्रयोग गर्न दिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै उनीहरूले मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस फैसलासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुख्य अपराधी मात्र होइन, अपराधलाई सहज बनाउने वा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट सन्देश गएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ। साथै अवैध सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व प्रतिवादीमै रहने सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले पुनः स्थापित गरेको छ।