नेकपाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले फागुन २० गते फैसला सुनाउँदै

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइ बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते निर्णय सुनाउने भएको छ।

सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद बढेर औपचारिक विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेला सर्वोच्चले उक्त नामलाई वैधानिकता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय सुनाउन लागेको हो। यदि आयोगले (ने क पा) लेख्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय बदर गरेमा विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपालाई थप सजिलो हुनेछ।

त्यस्तो स्थितमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्जिवित हुनेछ।

निर्वाचन आयोगमा पहिले नै ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता भइसकेको अवस्थामा आयोगले बलजफ्ती उक्त नाममै एकीकृत पार्टीको नाम दिएको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध बदर गर्न माग गर्दै कट्टलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २० गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो।