प्रतिशोधको शिकार बनेको प्रतिनिधि सभा 

प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सरकारले सोमबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि अन्त्य गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको  सर्बोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाका सातौँ अधिवेशनका ९ बैठकसम्म पुग्दा बैठकले संसदीय समिति र विचाराधिन विधेयक पाएन । न त कुनै ठोस एजेण्डामा छलफल नै हुन सक्यो । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलका अनुसार सरकारको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सरकारको काम भएपनि समय तोकेरै यतिबजे अन्त्य गर्ने भन्ने यसअघि थिएन ।

अधिवेशन अन्त्य हुँदा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएपनि सिफारिस भएको दिनको राति १२ बजेपछि अन्त्य गरिन्थ्यो तर यसपटक मध्यदिनमैँ एक बजे गरियो । पौडेलले अनलाइनपानासँग भने–‘ बिजनेश नदिएर निहुँ खोज्ने काम भयो र संसद पंगु बनाउने मिशनमा सरकार सफल भयो ।’ यता सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भटटराई भने सरकारको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत संसद अधिवेशन अन्त्य भएको र २० गते पश्चाद बैठक बस्ने बताउँछन ।

मध्यदिनमै अधिवेशन अन्त्यबारे अनलाइन पानासँग उनले भने –‘अन्त्यको मिति र समय तोक्ने नै चलन हुन्छ । कहिले राति भनिन्थ्यो भने अहिले दिउँसैबाट भनिएको हो ।’ यता नेपाली कांग्रेसले पनि दलीय छलफल र समन्वय विना नै अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा रोष प्रकट गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भन्छन –‘कोहीसँग पनि छलफल गरिएन । एकांकी सोच र चिन्तनमा प्रधानमन्त्री हिँड्नुभयो । जनता र संसदप्रति अनुत्तरदायी देखिनुभयो ।’

शोक प्रस्तावमैँ समय 

सरकारले विजनेश विहीन बनाएर हरदिनका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै अधिवेशन अन्त्य भएको यो नै पहिलो पटक हो ।

 
 यसपटकका संसदका अधिवेशनको ९ बैठकमा १८ जनाको शोकप्रस्ताव पारितमा रह्यो । यसलाई कतिपयले शोक अधिवेशन नै भन्ने गरेका छन । सांसद स्वयं ले नै हरेक बैठकमा शुन्य वा विशेष समयमा विजनेशको माग गरेका थिए । संसदका हरेक बैठकमा सांसदहरु विजनेश चाहियो भन्दै उफ्रिए पनि न त कुनै विजनेश आए न त कुनै ठोस काम संसदले गर्न सक्यो । 

दलीय टकरावको छाँयामा जनप्रतिनिधि निकाय

हुन त संसदको यस अधिवेशनको सुरुवात नै कार्यकारीको स्वेच्छाले भएको होइन । सर्बोच्च अदालतले निर्देश नगरेको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको यो अधिवेशन नै बोलाउने नै थिएनन । किनकी उनले गत पुस ५ मा नै संसद विघटन गरिसकेका थिए । बाध्य भएर डाकिएको संसद बैठकको सुरुको दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुगे तर निर्धारित समयभन्दा केही अघि र बैठक नै सुरु नभएको भन्दै बाहिरिए । त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री गएनन ।

बरु सार्वजनिक भाषणमैँ सभामुखका कारण संसद अघि बढन नसकेको आरोप लगाइरहे । प्रधानमन्त्रीको आरोपका समर्थनमा उनी पक्षीय सांसदले पनि समर्थन जनाउँदै गए । गत चैत्र २६ को बैठकमा एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले भनेका थिए –‘संसदलाई सरकारले काम दिएन माननीय ज्यूहरु भन्नुहुन्छ । विधेयक अघि बढाउने काममा कसले रोकेको छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसले रोकेको छ ? यदि बाधा अवरोध छन भने संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ । होइन भने सरकारले काम दिएन संसदको काम छैन, भन्ने भनियो भने पुर्वाग्रह मात्र हुन्छ ।

सदनको जवाफ संसदले दिनुपर्छ यसको अगुवाइ सभामुखले दिनुपर्छ । सभामुखले अगुवाई गर्दा नभए मात्र सरकार र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिइनुपर्छ । अन्यथा उम्किन पाउनुहुन्न ।’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण अनलाइनपानासँग भन्छन –‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछिका कुनै पनि बैठकमा आउनुभएन संसद कामविहीन बनाएर उदासिनतापूर्वक प्रभावकारी नबनाउने सोचमा प्रधानमन्त्री सफल बन्नुभयो ।’

त्यसो त प्रतिनिधि सभाको सातौँ विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी संसदभित्र ६२ विधेयक रहेपनि तीबारे छलफल भएन । कतिपय सन्धि सम्झौताले अनुमोदन हुन पाएनन भने विभिन्न समितिले दिएका विधेयक  पनि सरकारले अघि बढाइदिएन । भट्टराई भन्छन –‘विधेयक अधिवेशन भएपनि विधेयक त नआएकै हो ।

सभामुखले रुचि नै राखेनन ।’ त्यसो त प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसपछिको परिस्थितिका कारण दलीय छाँया संसदमा परेको कतिपयको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेल भने सभामुखका कारण संसदले विधेयक पाउन नसकेको तर्कसँग सहमत छैनन उनी भन्छन –‘सभामुखसँग कहिल्यै छलफल भयो ? अधिवेशन अन्त्य पनि सभामुखको समन्वयमा भयो ? भएन ।

छलफल नगर्ने अनि सभामुखलाई दोष लगाउन मिल्छ ?’ उनी अगाडि भन्छन –‘सभामुखसँग भेट नै नगरेपनि ठीक छ कार्यव्यवस्था परामर्शमा परामर्श गर्न सकिन्थ्यो नि एक दिन एक पटक पनि भएन । उनीहरुले कामविहीन बनाउनु थियो बनाए ।’ के सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचकै टकराव हो त ? खाँण भन्छन –‘ प्रधानमन्त्रीको सोच । कोहीसँग छलफल समन्वय नहुने नगर्ने, सभामुख आफ्ना ठाउँमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री आफ्नो । पहिले एजेण्डा आउनुप¥यो । सही भए प्रतिपक्षीले साथ दिन्छ । संसदीय अभ्यास अनुरुप संवादको थलो नै बन्न सकेन संसद ।’