नेपाल—भारत सीमा विवाद झन—झन बिग्रिँदै गएको छ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो निर्माणको काम तीव्र रुपमा विस्तार गरिरहेको छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यहाँ कुनै गतिविधि नगर्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । केही समय भारतले सडक विस्तारको काम रोकेको पनि थियो ।
नेपालमा पाँच दलको गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नुभन्दा केही समयअघि त्यहाँ फेरि भारत सरकारले सडक विस्तारको काम थालेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदील पुस १५ गते उत्तराखण्डमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताएका थिए । उनले टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम नगरेर लिपुलेकमा पनि सडक बनाएको भन्दै यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ बताएका थिए ।
सीमा विवादित क्षेत्रमा समाधान नगरी नै भरतले नेपाललाई पेलेरै अगाडि बढेको स्पष्ट छ । नेपाल सरकार र पाँच दलीय गठबन्धन भने यस विषयमा मौन छन् । मोदीको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्त र नागरिकस्तरमा समेत विरोध भइरहँदा सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार यस विषयमा मौन बस्दा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले नै त्यस विषयमा विरोध गरेको उनिहरूको दाबी छ । महामन्त्रीद्वयले लिपुलेक प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सात बुँदे धारणा पुस ३० गते जारी गरेका थिए । धारणामा नेपाल भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनु पर्ने बताइएको छ ।
नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी प्रश्नको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको प्रष्ट पारेका छन् ।
कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट अत्याधिक मतले महामन्त्रीमा विजयी भएसँगै महामन्त्रीद्वयले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयमा चुप बसेको हुनाले पार्टीको धाराणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले सीमा विवादको विषयमा भारतसँग गम्भीर संवाद गर्न पर्छ : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सीमा विवादको विषयमा सरकारले भारतसँग गम्भीर संवाद गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग आफ्नोमा पार्न महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरेको, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक विस्तार गर्दा पनि सरकार मौन रहेका वेला एमालेले यस्तो आग्रह गरेको हो । एमालेका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईद्वारा पुस २७ गते यस विषयमा विज्ञप्ती जारी गरेको छ । सो विज्ञप्तीमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहस्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको उल्लेख छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न विगतमा नेपाल सरकारले पहल गरिसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला २०७७ सालमा नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा विवादिद क्षेत्रमा सडक लगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वार्ताको माध्यमबाट समाधान नखोजिदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनुहुन्न भन्ने एमालेको अविचलित मान्यता भएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।
भारतको यस्तो कार्यको सत्तारुढ राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र सीमाविद् लगायत अन्य पार्टीहरूले पनि विरोध जनाइसकेका छन् । सरकारले भने यो विषयमा आधिकारक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया