Logo

राजनीति

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा विवेकशीलकाे ‘नाे भाेट’, सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनकाे माग



बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले भाेट नदिने भएकाे छ। रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यको एक सिटका लागि बिहीबार मतदान भइरहेकाे छ।

विवेकशील पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नाे पार्टी नाे-भाेटकाे पक्षमा रहेकाे बताएका हुन्।

उपनिर्वाचनमा एमालेबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, कांग्रेस, माओवादीबाट साथ पाएका तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका खिमलाल देवकाेटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङ चुनावी मैदानमा छन्। 

यस निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छैन।

‘चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धारत तीनै जना उम्मेदवारबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकोले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

विवेकशील साझा पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प शीघ्र लागु गर्न पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको भनिएकाे छ।

‘सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७० पौष २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ब्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ। सात वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ को विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ। 

प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०७८ बिहीबार  १० : ०४ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।